अच्छा सहयोग . वरदान साबित हो रहा गंभीर बीमारी उपचार योजना
जामताड़ा : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है. जामताड़ा जिला के इस योजना से वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक 157 लोगों को लाभ प्राप्त हो चुका है. विभाग की मानें तो झारखंड सरकार की यह योजना महत्वाकांक्षी योजना में से एक योजना है जो तय समय पर धरातल पर देखा जा रहा है. इस योजना का लाभ लेने में लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है, लेकिन योजना का लाभ लेने वाले मरीजों का इलाज किसी संस्थान में इलाजरत होना अनिवार्य है.
मरीज जिस संस्थान में इलाजरत होते हैं उस संस्थान को सीधे इलाज की सहायता राशि समिति द्वारा भेज दी जाती है. इस वर्ष 157 लोगों के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के जिला समिति द्वारा कुल दो करोड़ 63 लाख 29 हजार 422 रुपए इलाज के लिए दिया गया है जो विभिन्न बीमारी के मरीज थे. वहीं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 71 लोगों को गंभीर बीमारी योजना का लाभ दिया गया है. जिसमें 90 लाख 85 हजार 828 रुपए भुगतान किया गया.
पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य की तुलना में तीन गुना बढ़ोतरी
ऐसे मिला है लाभ लोगों को
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभ वैसे लोगों को मिलता है जो बीपीएल एवं 72 हजार तक की आय है. विभिन्न गंभीर बीमारी की इलाज के लिए जिला समिति से ढाई लाख तक चिकित्सा सहायता दिया जाता है. साथ ही किडनी डायलिसिस एवं कैंसर पीडि़त को अधिकतम चार से पांच लाख तक की राशि राज्य स्तर से अनुमोदित के उपरांत भुगतान किया जाता है. जिला समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में दो से लोगों का लाभ देने का लक्ष्य राज्य सरकार को लक्ष्य भेजा गया है. जिसमें कुल चार करोड़ की राशि मांगा गया है. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार के लिए पीडि़त को आवेदन के साथ इलाजरत अस्पताल के प्राक्कलन एवं चिकित्सीय कागजात, बीपीएल कार्ड की छाया प्रति एवं आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होती है. सहायता राशि सीधे इलाज होने वाले अस्पताल में ही राशि हस्तांतरित कर दी जाती है.
धीरे-धीरे जागरूक हो रहे लोग
जामताड़ा सिविल सर्जन कार्यालय में माह में दो बार बैठक आयोजित की जाती है. प्रत्येक बैठक में लगभग पांच मरीज को योजना का लाभ देने की सहमति समिति द्वारा दी जाती है. जिससे धीरे धीरे जिला में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी हो चुका है.
– डॉ मार्शल आइन्द, सविल सर्जन जामताड़ा
जागरुकता अभियान के बाद आगे आये लोग
मुख्यमंत्री गंभीर योजना पूर्व में वर्ष 2000 में ही लागू हुआ था जो राज्य स्तर से योजना का लाभ मिलता था, लेकिन लोगों के बीच सुचारू रूप से प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोगों में जागरूकता की कमी थी. जिस कारण लोग लाभ लेने में वंचित रह जाते थे. वहीं वर्ष 2010 में जिला स्तर पर ही मुख्यमंत्री गंभीर योजना का सहायता राशि देने लगा. जिला स्तर से उपायुक्त के माध्यम से डेढ़ लाख तक की राशि का लाभ दिया जाता था. इसके बावजूद वर्ष 2015 से जिला स्तर पर मुख्यमंत्री गंभीर उपचार समिति बनाया गया. उपचार समिति में सिविल सर्जन के अलावे जिला के वरीय चिकित्सक, समाजसेवी को सदस्य के रूप में पदस्थापित किया गया हैं.
