दलदला मोड़ के समीप रहने वाले लोगों के घरों में घुटने तक पानी

नारायणपुर : दलदला मोड़ पर करीब आधा दर्जन लोगों के घरों में बारिश का पानी घुटना तक भर गया है. इससे गुस्साये लोगों ने गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क को जाम कर दिया. ग्रामीण जल निकासी एवं मुआवजा की मांग करने लगे.

करीब चार घंटे के बाद बीडीओ राम नारायण सिंह, सीओ राकेश भूषण सिंह तथा थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करवाया. पानी निकासी की व्यवस्था के बाद सड़क जाम को हटाने में सफलता मिली. इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गयी थी. बच्चे शुक्रवार को स्कूल नहीं जा सके.

साथ ही आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस संबंध में पीड़ित परिवारों ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिये पूर्व में उपायुक्त एवं स्थानीय विधायक समेत अन्य सभी पदाधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया था. लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. जिस कारण यह स्थिति हुई.

इन समस्याओं से ग्रसित थे लोग

गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क निर्माण के कारण सड़क की गयी ऊंचाई अधिक हो गयी और पूर्व में दिया गये डायवर्सन को सड़क के दूसरी ओर ग्रामीणों ने बंद कर दिया था. जबकि दूसरी ओर के लोग उक्त स्थान पर डायवर्सन निर्माण की मांग कराने के लिये बार-बार एडीवी कंपनी के लोगों पर दबाव बना रहे थे. कंपनी के लोगों ने भरोसा दिलाया कि डायवर्सन का निर्माण बाद में करा दिया जायेगा.

लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक डायवर्सन का कार्य नहीं हो सका. शुक्रवार की रात को हुई मुसलाधार बारिश से कारण सड़क किनारे के करीब आधा दर्जन घर जलमग्न हो गये. लोग रात भर सो भी नहीं सके. साथ ही लोगों के लाखों रुपये की संपत्ति बरबाद हो गयी.

किन-किन लोगों को हुई क्षति

दलदला गांव के हेमलाल मंडल, सुक देव मंडल, शंकर मंडल, सुशील मंडल, धर्म मंडल सहित अन्य के घर में रखा अनाज बरबाद हो गया. वहीं सड़क के दूसरी ओर संबल मंडल, टेनी मंडल जल निकासी होने वाले लोगों के घर में पानी निकासी किये जाने के कारण उनके घर में पानी घुस गया. जिसके कारण उन्हें काफी क्षति हुई.

कंपनी का कहना कुछ और ही..

इस संबंध में बीडीओ राम नारायण सिंह ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिये एडीवी कंपनी के लोगों से बात की गयी थी. कंपनी के लोगों ने बताया है कि सड़क के किनारे बासो-बास करने वाले को उनके आवास तथा जमीन का माकुल मुआवजा दे दिया गया है.

इसके बावजूद भी ग्रामीण अधिकृत जमीन पर गैर कानूनी ढंग से निवास कर रहे हैं. जिसके कारण सड़क के किनारे इन छोटी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है. उन्होंने लोगों से अधिकृत जमीन को खाली करने की बात कही है. साथ ही कहा की मुआवजा के लिये जांच की जायेगी.