नौ प्रखंडों की 185 पंचायतों के 1340 गांवों में नल से पहुंचेगा जल, लेट लतीफी करनेवाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्टेड

उपायुक्त ने की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं की समीक्षा, निर्धारित समय सीमा में योजना पूर्ण नहीं करने वाले संवेदकों को दी कार्रवाई की चेतावनी

प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर

समाहरणालय सभागार में बुधवार को आहूत बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल जीवन मिशन योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित एवं नदी आधारित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गयी. मल्टी विलेज स्कीम (नदी आधारित जलापूर्ति) के तहत गांवों में सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए संचालित 14 योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी. इन योजनाओं से नौ प्रखंडों के 185 पंचायत अंतर्गत 1340 गांवों में नल से जल पहुंचाया जाना है.

उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि दो योजनाएं अगस्त माह में पूर्ण हो जायेंगी, वहीं बाकी 12 योजनाओं को तेज गति से पूरा करते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने का निर्देश संवेदकों को दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने कहा कि एनओसी संबंधी समस्या हो या जमीन संबंधी, कार्यपालक अभियंता फॉलोअप करेंगे, वहीं समीक्षा में यह आगे भी पाया गया कि संवेदकों की लापरवाही से योजना पूर्ण करने में विलंब हो रहा, तो संबंधित को ब्लैकलिस्टेड कर दिये जायेंगे.उन्होंने स्पष्ट कहा कि तय समय सीमा में योजना पूर्ण हो इसे संवेदक सुनिश्चित करेंगे. उक्त 14 योजनाओं में घाटशिला का कुलियाना, पोटका ग्रामीण, बहरागोड़ा का गुहियापाल, मुसाबनी का बारूनिया, जमशेदपुर सदर का बेको, सुकलारा-बेलाजुड़ी, चाकुलिया का बुरुजबनी, धालभूमगढ़ का कोकपाड़ा-पावड़ा नरसिंहगढ़, जमशेदपुर सदर का छोटा गोविंदपुर, जमशेदपुर सदर अंतर्गत बागबेड़ा का छूटा हुआ हिस्सा, जमशेदपुर सदर का पलाशबनी, गुड़ाबांदा, बोड़ाम-पटमदा, जमशेदपुर सदर का हुरलुंग तथा पटमदा का बांगुरदा ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना शामिल है.

डीसी ने पूछा किन वजहों से 61 बोरिंग फेल कर गये

बैठक के दौैरान उपायुक्त तो जब यह जानकारी मिली कि 61 बोरिंग ड्राइ हो गये हैं, तो उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि बतायें कि किन वजहों से यह सफल नहीं हो पाये, विस्तृत रिपोर्ट जमा करें. साथ ही डीप बोरिंग किए जाने या पेयजल स्रोत का दूसरा विकल्प तलाशने का निर्देश दिया गया. जहां पेयजल स्रोत की समस्या है उन पंचायतों को प्राथमिकता में रखते हुए प्रति पंचायत 10 नलकूप की योजना से आच्छादित करने का निर्देश गया. वहीं सभी सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र आदि सरकारी भवनों को अनिवार्य रूप से नल जल से जोड़ने का निर्देश दिया गया. बैठक में डीडीसी मनीष कुमार, पीडी आइटीडीए दीपांकर चौधरी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल जमशेदपुर व आदित्यपुर के कार्यपालक अभियंता, सभी एई, जेई व विभिन्न योजनाओं के संवेदक बैठक में उपस्थित रहे.