जमशेदपुर: झामुमो जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि टाटा लीज नवीकरण समझौता-2005 में उल्लेखित शर्तों को 11 साल बाद भी लागू नहीं किया जा सका है. कंपनी ने औद्योगिक इकाई व शहर की स्थापना के लिए तत्कालीन सरकार से जमीन का अधिग्रहण किया. इसमें हजारों एकड़ जमीन अतिक्रमित की गयी. इसी अतिक्रमित भूमि पर बसे बस्ती को वर्तमान में 86 बस्ती के नाम से जाना जाता है.
कंपनी ने चालाकी से अतिक्रमित भूमि को लीज से बाहर कर दिया. अब राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल का नया फॉर्मूला बनाया है ताकि अतिक्रमित जमीन राज्य सरकार के अधीन चली जाये.
श्री सोरेन ने कहा कि झामुमो जिला प्रशासन व राज्य सरकार से मांग करती है कि टाटा लीज नवीकरण समझौता शर्त का जल्द अनुपालन करते हुए रैयतों की जमीन मूल रैयतों को वापस करायी जाये. उन्होंने बताया कि रैयतों को उनका हक व अधिकार दिलाने के लिए झामुमो जिला समिति 7 मार्च को झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति को एक मांग पत्र सौंपेगा.
