जमशेदपुर: जिलाध्यक्ष रामदास साेरेन ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट के संशाेधन के विराेध में झामुमाे के नेतृत्व में आहूत 25 नवंबर के बंद के दाैरान जिला प्रशासन द्वारा पाेटका आैर पारडीह में हाइवा आैर ट्रक काे जलाया गया. झामुमाे नेताआें काे फंसाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया. हाइवा के संबंध में डीटीआे कार्यालय से जानकारी हासिल की गयी है, उसका बीमा आैर फिटनेस लैप्स था. आखिर वह किस अधिकारी की शह पर चल रहा था, उस पर भी कार्रवाई हाेनी चाहिए.
झामुमाे जिला प्रशासन द्वारा मांगे गये 32 लाख रुपये के जुर्माने संबंधी आदेश काे हाइकाेर्ट में चुनाैती देगा. श्री सोरेन शनिवार को निर्मल गेस्ट हाउस में संवाददाता सम्मेलन काे संबाेधित कर रहे थे. हाइकाेर्ट ने जमीन वापसी का आदेश दिया था, उसका क्या हुआ. रामदास सोरेन ने कहा कि हाइकोर्ट ने जमशेदपुर आैर आसपास के क्षेत्राें में लगभग 50 एकड़ से अधिक जमीन वापसी संबंधी आदेश जिला प्रशासन काे दिया है, लेकिन उस मामले में प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं. खुद उनकी खड़ंगाझाड़ में 3.63 डिसमिल जमीन पर कब्जा है, जिस पर वे राजस्व भुगतान कर रसीद कटवा रहे हैं. उसे प्रशासन ने उपायुक्त के आदेश के बाद भी खाली नहीं कराया है.
श्री साेरेन ने कहा कि 18 माैजाें की 1909 एकड़ जमीन लीज में टाटा कंपनी ने ली, लेकिन यह नहीं बताया कि इस जमीन का इस्तेमाल किस रूप में किया जा रहा है. वे पांच दिनाें के बाद उपायुक्त से मिलकर जमीन वापसी संबंधी आदेश काे धरातल पर उतारने, जमीन के उपयाेग आैर जमीन वापसी के संबंध में लिखित जानकारी देंगे. संवाददाता सम्मेलन में सागेन पूर्ति, सुनील कुमार महताे, प्रीतम हेंब्रम, बाघराय मार्डी, राज लकड़ा, गाेपाल महताे समेत अन्य पदाधिकारी माैजूद थे.
