जमशेदपुर: टाटा वर्कर्स यूनियन की आमसभा और संविधान संशोधन का मामला एक बार फिर से श्रमायुक्त (लेबर कमिश्नर) के पास पहुंच गया है. सूत्रों के मुताबिक, श्रमायुक्त से शिकायत की गयी है कि गलत तरीके से एजीएम बुलायी जा रही है और संविधान संशोधन कर निजी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है. श्रमायुक्त ने मामले को देखने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है.
टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय के नेतृत्व में एक दल श्रमायुक्त पूजा सिंघल से मिलने के लिए गुरुवार को रांची गया था. इसी दौरान वहां शिकायत दर्ज करायी गयी है. इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई करने की बात कही गयी है. इस बारे में रघुनाथ पांडेय से बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पायी. बताया जाता है कि श्री पांडेय के साथ करीब तीन से चार कमेटी मेंबरों का दल भी गया था. उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन पर मुहर लगाने के लिए 21 फरवरी को टाटा स्टील के भीतर टाटा वर्कर्स यूनियन की एजीएम बुलायी गयी है. 15 फरवरी तक संविधान संशोधन के मसौदे पर राय और आपत्ति मंगायी गयी है.
कंपनी में हस्ताक्षर अभियान तेज
संविधान संशोधन और एजीएम को रोकने के लिए कंपनी के भीतर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू हो चुका है. इस अभियान को विपक्ष की ओर से चलाया जा रहा है. बताया जाता है कि विपक्ष करीब एक हजार कर्मचारियों से हस्ताक्षर करा चुका है. इसमें कमेटी मेंबर भी शामिल हैं.
इन मुद्दों पर आपत्ति
संविधान संशोधन की कॉपी कमेटी मेंबरों को नहीं दी गयी
आम सभा के लिए नोटिस निकालने के बाद संविधान संशोधन का मसौदा जारी नहीं किया गया, सिर्फ यूनियन ऑफिस में इसकी कॉपी लगा कर खानापूरी की गयी
करीब 70 फीसदी से अधिक कर्मचारी मैट्रिक और नन मैट्रिक हैं, ऐसे में उनको हिंदी कॉपी के बजाय अंग्रेजी में कॉपी उपलब्ध करायी गयी है, जो इनकी गलत मंशा दर्शाती है
