जमशेदपुर : टायो रोल्स लिमिटेड के क्लोजर के आवेदन को झारखंड सरकार द्वारा रद्द कर दिये जाने के खिलाफ प्रबंधन झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटायेगा. इसको लेकर संपन्न उच्चस्तरीय मीटिंग में तय किया गया कि आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जायेगी. दूसरी ओर, यह भी तय किया गया है कि जब तक हाइकोर्ट से स्टे नहीं आता है या क्लोजर को हरी झंडी नहीं मिल जाती है तब तक कर्मचारियों के टीएमएच में मेडिकल की सुविधा को फिर से बहाल किया जा सकता है. इसके लिए एक दो दिन में सर्कुलर आ सकता है. प्रबंधन की ओर से बीएसइ के सचिव को दिए पत्र में कहा गया है कि छह सितंबर को टायो रोल्स में ऑपरेशन बंद करने के संबंध में नोटिस दिया गया था. इसे झारखंड सरकार ने अमान्य करार देते हुए रद्द कर दिया है.
बायफर से भी फैसले की संभावना
बायफर में भी कोई फैसला आये, इसके लिए वर्तमान में मैनेजमेंट की ओर से प्रयास किया जा सकता है. इसके लिए सभी संभावनाओं की तलाश की जा रही है. कानूनी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है. आठ साल से घाटे में चल रही टायो रोल्स लिमिटेड को बीमार घोषित करते हुए 29 फरवरी 2016 को बीआइएफआर में आवेदन दिया गया था. 23 मार्च को आवेदन को स्वीकार करते हुए कंपनी का पंजीकरण बाआइएफआर में किया गया. इसकी पंजीकरण संख्या 48/2016 है. उसके बाद से अभी तक बीआइएफआर की ओर से कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है.
कंपनी चालू करने की दिशा में पहल करे प्रबंधन : एसएन सिंह
मजदूर नेता एसएन सिंह ने बताया कि रोल्स बनाने में टायो रोल्स लिमिटेड सबसे योग्य कंपनी रही है. टायो रोल्स विदेशी इस्पात कंपनियाें में 30 फीसद रोल्स की आपूर्ति करती थी, जब तक इस्पात कंपनियां रहेंगी तब तक रोल्स की जरूरत पड़ेगी ही. ऐसे में कंपनी बंद नहीं हो सकती. टाटा स्टील को स्वयं भी रोल्स की जरूरत पड़ती है. वह चीन से रोल्स मंगा रही है. यह तर्कसंगत नहीं है.
