जमशेदपुर: उपायुक्त अमित कुमार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) का काम करने वाली एजेंसी एनपीसीसी के चार संवेदकों को ब्लैक लिस्ट कर उनकी सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का निर्देश दिया है. इसमें से एक धालभूमगढ़ की सड़क का संवेदक भी शामिल है.
संवेदक कंपनी द्वारा सड़कों का लंबे समय से काम नहीं करने के कारण उपायुक्त ने यह निर्देश दिया है. गुरुवार को उपायुक्त ने एनपीसीसी अौर आरइअो के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पीएमजीएसवाइ की समीक्षा की. बैठक में ज्यादा योजना लेने वाले संवेदक भी मौजूद थे. समीक्षा में यह बात सामने आयी कि जिले में 7 से लेकर 12 फेज तक की पीएमजीएसवाई की 154 सड़कों का निर्माण लंबित है.
उपायुक्त ने सभी एजेंसी से किस माह कितनी सड़क पूरा करेंगे इसका प्लान देने का निर्देश दिया अौर माह वार वर्क प्लान लिया. उपायुक्त ने स्पष्ट हिदायत दी कि अपूर्ण सड़क रखने वाले संवेदकों पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही एनपीसीसी अौर आरइअो के पदाधिकारियों को जिन योजनाअों में री-टेंडर करना है, उन्हें जल्द करने का निर्देश दिया. बैठक में संवेदक एवं पदाधिकारियों द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस, स्थानीय विवाद अौर विधि-व्यवस्था की समस्या के कारण सड़क निर्माण अधूरा रहने की बात कही. उपायुक्त ने कहा कि सड़क निर्माण में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को सहयोग प्रदान किया जायेगा. साथ ही अगली बैठक में एसएसपी अौर डीएफअो के भी मौजूद रहने की बात कही, ताकि जिन योजनाअों में फॉरेस्ट क्लियरेंस या विधि व्यवस्था की समस्या है उसका समाधान किया जा सके.
इसके साथ ही उपायुक्त ने बढ़िया काम करने वाले अौर खराब काम करने वाले ठेकेदारों की सूची भी बनाने का निर्देश दिया. फेज 7, 8, एवं 9 में पूर्ण हो चुकी सड़कों का मेंटनेंस नहीं होने पर उपायुक्त ने संबंधित संवेदकों को मेंटनेंस कार्य करने का निर्देश दिया.
