कार्रवाई. 15 तक करना था शिक्षकों का सर्टिफिकेट सत्यापन, जो नहीं हुआ
जमशेदपुर : नव नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट का सत्यापन तय समय सीमा 15 जुलाई तक नहीं हो सका. विभाग के सचिव के तल्ख तेवर को देखते हुए जिले के डीएसइ का वेतन पर रोक लगायी जा सकती है.
अब तक जिले के 10 फीसदी नव नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट का ही सत्यापन हो पाया है. पूर्व डीएसइ इंद्र भूषण सिंह के कार्यकाल में कुछ बीइइअो को जैक के अलावा पटना भेजा गया था, लेकिन इसी बीच तबादला हो गया, अौर इस कार्य की गति मंद पड़ गयी.
क्या है मामला. आठ माह पहले प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हुई थी, लेकिन शिक्षकों का अब तक वेतन नहीं दिया गया है. कारण यह है कि उनके सर्टिफिकेट का सत्यापन संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय से नहीं हो पाया है. मानव संसाधन विकास विभाग का कहना है कि सर्टिफिकेट सत्यापन के बाद ही शिक्षकों का वेतन जारी किया जायेगा. राज्य के सभी डीएसइ को 15 जुलाई तक सत्यापन करने का समय दिया गया था.
मैन पावर कम : डीएसइ
डीएसइ बांके बिहारी सिंह ने कहा कि सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए दूसरे बोर्ड व विश्वविद्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है. वहां से सहयोग नहीं मिलने से देर हो रही है. विभाग में मैन पावर की कमी है, इसी वजह से टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है. अगर वेतन रोक कर इस समस्या का समाधान हो सकता है तो मैं वेतन बंद करवाने को तैयार हूं.
शिक्षा सचिव ने दिया है वेतन जारी करने का आश्वासन
पिछले दिनों शिक्षक संघ के नेताअों ने शिक्षा सचिव आराधना पटनायक से मुलाकात कर नव नियुक्त शिक्षकों को वेतन दिलाने की मांग की. सचिव ने कहा कि अगर तय समय तक सर्टिफिकेट का सत्यापन नहीं होता है तो ऐसे शिक्षकों को एक शपथ पत्र दायर करवा कर उन्हें वेतन जारी कर दिया जायेगा. हालांकि फिलहाल किसी जिले में शपथ पत्र दायर नहीं करवाया गया है.
