24 घंटे में प्रमाण दें, नहीं तो फोन टेपिंग को लेकर माफी मांगें : रघुवर

24 घंटे में प्रमाण दें, नहीं तो फोन टेपिंग को लेकर माफी मांगें : रघुवर- 2019 तक राज्य में हर व्यक्ति को मिलेगा आवास- उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी सरकारवरीय संवाददाता, जमशेदपुरमुख्यमंत्री रघुवर दास ने फोन टेपिंग के आरोप को लेकर विपक्ष को अपने निशाने पर लिया है. सिदगोड़ा स्थित सोनमंडप में शनिवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस उन्होंने (रघुवर) बाबूलाल मरांडी का नाम लिये बगैर कहा कि अगर उनके पास प्रमाण है तो दें. अन्यथा 24 घंटे में जनता से माफी मांगें. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की ओर से 2015 में किये गये कार्य की विस्तार से जानकारी दी. वहीं इस वर्ष सरकार की प्राथमिकता क्या है, यह बताया. राज्य के उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र (जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा) का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेहतर तरीके से काम किया है. हमारी सरकार जनता की हर आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी. पर्यटन क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर आयेगा झारखंड़मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर झारखंड दिखेगा. इसे लेकर राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है. पारसनाथ का विकास राष्ट्रीय स्तर पर किया जायेगा. वहीं रजरप्पा को भी इससे जोड़ा जायेगा. देवघर का आधुनिक रूप से विकास होगा. तारापीठ से मलूठी मंदिर को जोड़ने के लिए पैसा दिया गया है. पतरातू डैम के आसपास मरीन ड्राइव बनाया जायेगा. टाटा स्टील व तमाम कंपनियों को हर संभव मदद रघुवर दास ने कहा कि टाटा स्टील समेत अन्य कंपनियां संकट में हैं. उनको आगे लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जायेगा. सिर्फ दिखावे के लिए एमओयू नहीं किया जायेगा. करीब 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश होने जा रहा है. इस साल 2016 में 32 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा. 1050 करोड़ रुपये सिर्फ फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर निवेश होने वाला है. ऑटोमोबाइल व आइटी हब बनेगामुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ऑटोमोबाइल और आइटी हब बनेगा. इसके लिए छोटी-छोटी कंपनियों को राज्य में लाने पर फोकस है. आइटी के लिए कंपनियां आ रही हैं. एचइसी रांची में 400 एकड़ जमीन चिह्नित की गयी है. एक माह में माइनिंग पॉलिसी बनेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि माइनिंग बेस्ड पॉलिसी राज्य सरकार तैयार कर रही है. इसे एक माह में धरातल पर उतार दिया जायेगा. इसके बाद नये सिरे से खदानों का नीलामी की जायेगी. झरिया में नया गांव बसेगामुख्यमंत्री ने बताया कि अदानी ग्रुप कोयला का खदान ले चुकी है. धनबाद, बोकारो व सिंदरी भी विकसित होगा. झरिया से लोगों को हटाया जायेगा. सभी को नये सिरे से मकान बनाकर दिया जायेगा. वहां लोगों का पुनर्वास किया जायेगा. 2022 तक कोई बेघर नहीं रहेगामुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 तक राज्य में कोई बेघर न रहे, इसके लिए राज्य सरकार आवास योजना लायेगी. एपीएल, बीपीएल, सीपीएल जैसा कोई प्रावधान नहीं होगा. इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर लोगों को घर मिलेगा. लापुग, तोरपा जैसे इलाके में भी इस तरह की योजनाएं है. लोगों को दी जायेंगी योजनाओं की जानकारीमुख्यमंत्री ने बताया कि हाट बाजार में सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जायेगी. इसके लिए राज्य में 24 वैन का संचालन किया जायेगा. इसे लेकर पैसे का आवंटन जल्द कर दिया जायेगा.