जमशेदपुर: जमशेदपुर में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के उल्लंघन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही है. इस आलोक में रांची में दो दिवसीय जन अदालत लगायी गयी है.
11 और 12 नवंबर को लग रही जन अदालत में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ( एनसीपीसीआर ) और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एससीपीसीआर ) की टीम संयुक्त रूप से हिस्सा ले रही है. इसमें राज्य में आरटीइ के उल्लंघन संबंधी मामलों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जायेगा. इसमें शामिल होने के लिए शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया है.
जमशेदपुर में आरटीइ के उल्लंघन संबंधी मामलों पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी. जमशेदपुर के स्कूलों में आरटीइ के उल्लंघन की कई शिकायतें मिली हैं. इनमें केएसएमएस और सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की दो छात्रओं को डिटेन किये जाना, केपीएस कदमा में बीपीएल बच्चों से 1300 रुपये लिया जाना, शिक्षण सामग्री का वितरण नहीं किया जाना, पिछले साल जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सरस सॉफ्टवेयर के जरिये लॉटरी होने पर रोक लगाये जाने के बाद भी सरस से ही लॉटरी करने और बीपीएल बच्चों की खाली सीट पर सामान्य बच्चों का दाखिला लिये जाने की शिकायतों पर चर्चा होगी. जमशेदपुर बैठक में जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार को बुलाया गया है.
