यह जानकारी रांची से मानव संसाधन विकास विभाग सचिव के निर्देश पर शहर पहुंचे झारखंड शिक्षा परियोजना के असैनिक कार्य प्रबंधन रतन श्रीवास्तव ने दी. उन्होंने सोमवार को जिले के पांच स्कूलों का दौरा किया. इस दौरान स्कूल की आधारभूत संरचना को सुधारने पर फोकस किया. उनके साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा और सहायक अभियंता शकील गनी भी थे.
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मुख्यमंत्री का स्कूल बनेगा आदर्श स्कूल
जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास जिस स्कूल (भालुबासा हरिजन मध्य विद्यालय) से पढ़े हैं, उसे आदर्श स्कूल बनाया जायेगा. इसके लिए डीइओ मुकेश कुमार सिन्हा को प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है. इस स्कूल में साइंस सेंटर का निर्माण किया जायेगा. स्कूल के एक कमरे को डेवलप कर, वहां विज्ञान से संबंधित नयी जानकारियों […]
जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास जिस स्कूल (भालुबासा हरिजन मध्य विद्यालय) से पढ़े हैं, उसे आदर्श स्कूल बनाया जायेगा. इसके लिए डीइओ मुकेश कुमार सिन्हा को प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है. इस स्कूल में साइंस सेंटर का निर्माण किया जायेगा. स्कूल के एक कमरे को डेवलप कर, वहां विज्ञान से संबंधित नयी जानकारियों के साथ नये बदलाव को मॉडल के माध्यम से दर्शाया जायेगा.
बनेगा फीस रेगुलेट एक्ट
जमशेदपुर: निजी स्कूल प्रबंधनों द्वारा प्रत्येक वर्ष मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार सक्रिय हो गयी है. मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि स्कूलों में बेतहाशा फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है. उन्हें शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीइ) के तहत निजी स्कूलों में सभी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्तों के स्तर पर स्कूल प्रबंधनों के साथ बैठक हुई है तथा उन्हें सरकार की भावना से अवगत करा दिया गया है.
वसूले गये शुल्क से संबंधित पिछले तीन वर्षो की जानकारी स्कूलों से मांगी गयी है. जांच की जा रही है. जांच में एनओसी की शर्तो अथवा आरटीइ एक्ट के उल्लंघन की बात साबित होने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. श्रीमती पटनायक ने कहा कि अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए न्यायिक फोरम झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (जेट) के रूप में काम कर रहा है. किसी भी अभिभावक को शिकायत है, तो वह जेट में जा सकता है. सरकार निजी स्कूलों की फीस रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाने जा रही है. इसके लिए झारखंड राज्य शुल्क निर्धारण समिति बनायी गयी है, जो एक्ट के प्रारूप पर विचार कर रही है. इस पर शीघ्र निर्णय हो जायेगा.
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