जमशेदपुर : गृह मंत्रलय के निर्देशानुसार हथियारों के लाइसेंस का नेशनल डाटा बेस तैयार किया जा रहा है. एक अक्तूबर 2015 के बाद बिना विशिष्ट (यूनिक) नंबर वाले हथियार लाइसेंस अवैध हो जायेंगे. इस संबंध में उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने आदेश निर्गत किया है.
उन्होंने 25 अप्रैल तक प्रपत्र में सभी सूचनाएं लिख कर जिला मुख्यालय के शस्त्र शाखा में जमा करने का निर्देश दिया है. जिले में लगभग डेढ़ हजार हथियार के लाइसेंस धारक हैं. उपायुक्त ने कहा है कि गृह मंत्रलय ने 20 मार्च 2014 को आदेश दिया था कि सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों का नेशनल डाटा बेस (नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस) तैयार करना है.
सभी लाइसेंसधारकों को एक अक्तूबर, 2015 तक यूनिक नंबर आवंटित किया जायेगा. एक अक्तूबर के बाद बिना यूनिक नंबर के लाइसेंस अवैध हो जायेंगे. लाइसेंसियों के डाटा बेस तैयार करने के लिए दो तरह के प्रपत्र तैयार किये गये हैं. उपायुक्त ने सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया है कि विहित प्रपत्र में पूरी सूचनाएं भर कर लाइसेंस की छाया प्रति के साथ शस्त्र शाखा में जमा कर दें.
जादूगोड़ा : प्रथम टेलिंग पौंड का विस्तार नहीं किया गया तो कई खदानें बंद हो जायेंगी. इसका असर पहले जादूगोड़ा मिल पर पड़ेगा, फिर बागजाता व नरवा पहाड़ माइंस बंद करनी पड़ेगी. ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि चाटीकोचा स्थित तीसरा टेलिंग पौंड भर रहा है. यह दो-तीन माह में पूरा भर जायेगा. शुक्रवार को यूसिल के जादूगोड़ा आवसीय कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस में पत्रकारों से यूसिल के सलाहकार पिनाकी राय ने कही. उन्होंने बताया कि यूसिल जादूगोड़ा मिल का यूरेनियम कचरा डालने के लिए चाटीकोचा स्थित पहले टेलिंग पौंड को चौथे टेलिंग पौंड का रूप देकर विस्तार किया जा रहा है.
इसका विरोध चाटीकोचा के ग्रामीण कर रहे हैं. अगर विस्तारीकरण नहीं करने दिया गया, तो दो-तीन माह में जादूगोड़ा मिल बंद कर देना पड़ेगा. मौके पर श्री राय के साथ कंपनी के महाप्रबंधक (खान) एससी भैमिक, विशेष कार्य अधिकारी कान्द्रा महाली, पीआरओ अतुल वाजपेयी व अपर प्रबंधक सुरक्षा जीसी नायक भी उपस्थित थे.
श्री राय ने कहा कि टेलिंग पौंड के विस्तार को कुछ ग्रामीण जाहेर थान की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं. 1997 में हुए समझौता के आधार पर हम जाहेर थान की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं. राय ने कहा कि ग्रामीणों की मंशा नौकरी हासिल करना है जबकि जादूगोड़ा माइंस की आयु 6 से 7 वर्ष आंकी जा रही है. स्थितियों को देखते हुए सभी को नौकरी देना संभव नही हैं.
