श्री मरांडी द्वारा शपथ पत्र दे दिया गया है.अब ऑफिस खुलने पर एक-दो दिन में सभी छह विधायकों को नोटिस जारी किया जायेगा और पक्ष रखने के लिए दस दिनों का समय दिया जायेगा. पक्ष मिलने के बाद दोनों पक्षों को देखा जायेगा और सुनवाई की जायेगी. डॉ उरांव ने कहा कि छह विधायकों के भाजपा में शामिल होने की सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय ने चिट्ठी लिख कर सूचना दी थी. नैसर्गिक न्याय के तहत सदन में छह विधायकों को भाजपा विधायक के रूप में मान्यता दी गयी है.
तत्कालीन सरकार इस मुद्दे पर कुछ निर्णय नहीं कर पायी. 2003-04 में चुनाव आयोग द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया. आयोग ने 2009 में रिपोर्ट दिया जिसमें शिड्यूल एरिया होने के कारण झारखंड को अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम जैसे नार्थ ईस्ट के राज्यों के साथ शामिल कर दिया गया, जिसके कारण झारखंड में एसटी सीट 28 से घट कर 21 और एससी सीट एक बढ़ गया. जनरल सीट की संख्या भी बढ़ गयी जिसके कारण परिसीमन लागू नहीं हुआ और पुरानी व्यवस्था लागू है. विशेष परिस्थिति में संसद में यह विषय नहीं लाया जाता है तो 2026 तक यही व्यवस्था रहेगी. डॉ उरांव ने कहा कि वह भी चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर सीट की बढ़ोतरी हो. सीट बढ़ाने के लिए विधान सभा से कई बार प्रस्ताव पारित कर भेजा गया है. केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो इस पर कुछ कर सकती है. डॉ दिनेश उरांव के जमशेदपुर पहुंचने पर उपायुक्त एवं एसएसपी ने स्वागत किया.
