आदित्यपुर : झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा बिना लेआउट प्लान स्वीकृति के ही लॉटरी के माध्यम से कई भूखंडों का आवंटन कर दिया. जबकि बिना ले-आउट प्लान के एप्रूवल की लॉटरी नहीं होनी चाहिए थी.
इसका खुलासा शनिवार को आदित्यपुर के दौरे पर आये आवास बोर्ड के एमडी दिलीप कुमार झा के समक्ष उस समय हुआ, जब कुछ आवंटनधारी कीमत चुका देने का बावजूद भूखंड पर दखल-कब्जा नहीं दिलाये जाने की शिकायत की. वर्ष 2011 में लॉटरी के माध्यम से दर्जनों भूखंड का आवटंन किया गया था. कई लोगों को जमीन की कीमत समेत सभी प्रकार का भुगतान किये जाने के बावजूद चार सालों में भी उस पर दखल कब्जा नहीं मिला है.
* काम में विलंब होने पर होगी कार्रवाई
एमडी श्री झा ने इइ और कर्मचारियों को चेतावनी के लहजे में कहा कि किसी आवंटनधारी को कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. तीन दिनों में काम करना होगा. साक्ष्य के साथ शिकायत मिली तो ऐसे कर्मचारी को निलंबित कर दिया जायेगा.
* विभाग से निर्देश मिलने पर होगी बहाली
एमडी श्री झा ने बताया कि कार्मिक विभाग से निर्देश मिलते ही अनुकंपा के आधार पर आवास बोर्ड में बहाली की जायेगी. विभाग से नीतियों की जानकारी मांगी गयी है.
