केंद्रीय करों में अब राज्यों का 42} हिस्सा, 10 } अधिक मदद राशि मिलेगी
जमशेदपुर : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ा कर 42 फीसदी करने से झारखंड को सात से आठ हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी. इसके अलावा कोयला खदानों की नीलामी से राज्य को 14 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ है. राज्य में कुल 40 खदानों की नीलामी का लाभ मिलने जा रहा है. श्री दास मंगलवार को जमशेदपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दे रहे थे.
मालूम हो कि मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि राज्यों को अधिक राजस्व देने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है. इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं में अब राज्यों की भूमिका भी अधिक होगी. मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में संशोधन करने और अपनी विकास योजनाएं खुद तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं.
फंड का बेहतर इस्तेमाल करेंगे
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि राज्य को मिलनेवालीमदद में इतनी बड़ी बढ़ोतरी पहले नहीं की गयी थी. सशक्त राज्य से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से किया वादा निभाया है. केंद्र के इस फैसले से राज्य एवं केंद्र के बीच विश्वास का माहौल कायम होगा. विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी हो पायेगी.
सीएम ने कहा : फंड का सही रूप में इस्तेमाल किया जायेगा. राज्य के विकास में कंजूसी नहीं की जायेगी. शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई समेत तमाम सुविधाओं को धरातल पर उतारा जायेगा. आदिवासियों का विकास किया जायेगा. बुनियादी व्यवस्था को दुरुस्त किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला का विकास से ही राज्य आगे बढ़ेगा. राज्य सरकार सभी जिलों के विकास पर जोर दे रही है.
2016-17 में एडवांस बजट तैयार होगा
सीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में एडवांस बजट तयार किया जायेगा. इसके लिए गांवों में विशेष मीटिंग की जायेगी. गांवों और प्रखंडों की जरूरतों के हिसाब से विकास की प्लानिंग होगी. हर बार की तरह हड़बड़ी में बजट नहीं बनाया जायेगा. हर स्तर पर विचार- विमर्श के बाद सितंबर से ही बजट पर काम तेज कर दिया जायेगा.
हर जिले में बनेगा आइटी सेल
रघुवर दास ने बताया कि हर जिले में आइटी सेल बनाया जायेगा. इससे राज्य में भ्रष्टाचार रोका जायेगा. सभी विभागों को ऑनलाइन करने की योजना पर काम चल रहा है. जमीन से जुड़े अधिक मामले हैं. जमीन का सारा काम ऑनलाइन करने से इसमें कमी आयेगी.
जीएसटी लागू करेंगे, टैक्स वसूली दुरुस्त होगी
मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू करने के लिए राज्य सरकार तैयार है. उनकी सरकार केंद्र जैसा ही जीएसटी का बजट में प्रावधान करेगी. तीन साल तक इसके बदले राज्य को मुआवजा भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि विकास के लिए टैक्स कलेक्शन को दुरुस्त करने की जरूरत है. इसके लिए नौ अतिरिक्त चेक पोस्ट अस्थायी तौर पर बनाने को कहा गया है. दो चेक पोस्ट अभी राज्य में काम कर रहा है.
सरकार का हाथ नहीं
रघुवर दास ने साफ किया कि विधायकों को भाजपा में शामिल कराने में सरकार का कोई हाथ नहीं है. झारखंड हाइकोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं. हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराना राज्य सरकार की जवाबदेही है. यही काम सरकार कर रही है.
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तीन माह में खदानों पर फैसला
एक सवाल के जवाब में रघुवर दास ने कहा कि तीन माह में खदानों पर फैसला ले लिया जायेगा. पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए कई आवेदन पहले से पड़े हुए हैं. इसके लिए एक कमेटी बनायी गयी है, जो ग्राम पंचायत को अधिकार देने पर विचार करेगी और फैसला लेगी.
पीएम मोदी ने सीएम लिखा पत्र
रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार करने से संबंधित पत्र मुख्यमंत्री रघुवर दास को भेजा है. इसमें राज्यों को दी जानेवाली हिस्सेदारी 10 प्रतिशत बढ़ाने की बात कही है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार के इस कदम को सराहनीय बताते हुए पीएम का आभार व्यक्त किया है. पत्र में मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोयला व अन्य खनिजों में नीलामी की पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी है.
इससे खनिज और कोयला समृद्ध राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व प्राप्ति होगी. केंद्र और राज्य के स्तर पर मुख्य समस्याओं को दूर करने के लिए धन का व्यय किया जाना चाहिए. गरीबों, किसानों, आम नागरिकों, नौजवानों और बच्चों के प्रति सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए.
