जमशेदपुर : अक्तूबर-नवंबर में राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होंगे या निर्दलीय. इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी. उक्त बातें सर्किट हाउस में पंचायती राज विभाग के निदेशक शिवेंद्र सिंह ने दी.
शिवेंद्र सिंह शुक्रवार को जिले के पंचायती क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में भाग लेने शहर आये थे. सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने योजनाओं की समीक्षा की.
दो साल में शुरू होगी ई-पंचायत : श्री सिंह ने कहा कि दो वर्षो में राज्य में ई-पंचायत शुरू होगी. नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिशन के तहत राज्य में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य कर रही है. सोलर पैनल भी लगेगा, ताकि 24 घंटे बिजली मिल सके और इंटरनेट सेवा बहाल हो. ई-पंचायत भवन में बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा बहाल करने के लिए फंड आवंटित कर दिया गया है. पंचायत भवन में ही प्रज्ञा केंद्र खुलेगा, यहां से वीडियो क्रांफेंसिंग होगी.
26 पंचायत भवनों के निर्माण में रोड़ा
जिले में 26 स्थानों पर पंचायत भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया. कहीं जमीन का विवाद है, तो कहीं जमीन की कमी. जिले में 61 पंचायत भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है. आइटीडीए में बहरागोड़ा में 14 और जमशेदपुर प्रखंड में 10 मामला लंबित है. पंचायत भवन निर्माण के लिए राशि लौटने पर उन्होंने जिला योजना पदाधिकारी को विस्तृत रिपोर्ट तलब किया है.
परिसीमन की प्रक्रिया शुरू : आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. तीन जनवरी को वार्ड ड्राफ्ट का प्रकाशन हो चुका है. 47 करोड़ आवंटित, मिली पहली किस्त : राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण के तहत 185 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था. केंद्र सरकार से 47 करोड़ का आवंटन मिला. बीआरजीएफ में 450 करोड़ मांगा गया था. 427 करोड़ की स्वीकृति मिली है. 261 करोड़ की पहली किस्त राज्य सरकार को मिल गयी है. क्षमता विकास के लिए 58 करोड़ मिला है.
