भाड़ा मामले में बयान का जोड़

भाड़ा निर्धारण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आरटीए को पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब जिला प्रशासन को नहीं मिला है. जिला प्रशासन पहले ही कह चुका है कि भाड़ा निर्धारण का अधिकार आरटीए को है. आरटीए ही भाड़ा निर्धारण पर निर्णय लेगा और प्रशासन उसका पालन करायेगा. वर्जन इस बार संगठन की ओर से किराये में बढ़ोतरी नहीं की गयी है. चालकों ने अपने स्तर से किराया बढ़ाया है. चालक स्वयं अपने स्तर से भाड़ा घटाने पर निर्णय लेंगे. श्याम किंकर झा, महासचिव, शिक्षित बेरोजगार टेंपो चालक- संचालक संघ —————-किसी भी संगठन ने भाड़ा के संबंध में यूनियन से बात नहीं की है. विरोध हिंसक होने पर यूनियन प्रशासन से सुरक्षा मांगेगा. संजय पांडेय, महामंत्री, शिक्षित बेरोजगार मिनी बस यूनियन ———