मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में विजेता स्कूलों को पैसा देना भूली सरकार

माध्यमिक स्कूलों को दे दी गयी है पुरस्कार राशि

प्राथमिक व मध्य विद्यालय के पुरस्कार की एक साल से लटकी हुई है

जमशेदपुर : राज्य के सभी कोटि के स्कूलों का राज्य सरकार पर करीब 50 करोड़ रुपये बकाया है. इस राशि को उन सभी स्कूलों के बीच बांटनी थी, जिसको मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत किया गया था. दरअसल, एक साल पूर्व राज्य के करीब 6,000 स्कूलों को अलग-अलग कैटेगरी में पुरस्कार देने की घोषणा की गयी थी.

लेकिन, अब तक उन्हें पुरस्कार राशि नहीं दी गयी है. वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सत्र 2019-2020 के मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए फिर से स्कूलों का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है.

इस साल क्या है पुरस्कार राशि का प्रावधान. सत्र 2019-2020 के लिए राज्य के करीब 5,000 स्कूलों को फाइव स्टार रेटिंग में रखने का लक्ष्य तय किया गया है. जिला स्तर पर कक्षा एक से पांच तक के स्कूलों को 50,000 व राज्य स्तर पर एक लाख रुपये, कक्षा एक से आठ व कक्षा छह से आठ के स्कूलों को जिला स्तर पर 75 हजार व राज्य स्तर पर डेढ़ लाख रुपये तथा कक्षा एक से 10, कक्षा एक से 12वीं व कक्षा छह से 12वीं और कक्षा नौ से 12वीं वाले विद्यालयों को जिला स्तर पर एक लाख और राज्य स्तर पर दो लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे.

इसके अलावा विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय व निजी विद्यालयों को भी दो लाख रुपये तक दिये जाने का प्रावधान तय किये गये हैं. वहीं, मध्य विद्यालय को 1.50 लाख व प्राथमिक विद्यालयों को एक लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा. इस बार लक्ष्य तय किया गया है कि राज्य के करीब 119 उच्च विद्यालयों को फाइव स्टार रेटिंग मिले.

उक्त 119 स्कूलों को दो लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा. प्लस टू, हाइस्कूल, आवासीय विद्यालय व स्पेशल स्कूलों की कैटेगरी में दो लाख रुपये का पुरस्कार होगा.