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एक प्रोग्राम के लिए दो बार टैक्स दीजिए

जमशेदपुर: टाटा लीज के मैदान में कार्यक्रम करने पर दो बार टैक्स देना पड़ रहा है. जमीन कंपनी की है, लेकिन जुस्को और टाटा स्टील के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा अलग से वसूली की जा रही है. प्रशासन के इस कदम से लोगों में आक्रोश है. जिला प्रशासन ने कई सामाजिक संस्थाओं से वसूली का […]

जमशेदपुर: टाटा लीज के मैदान में कार्यक्रम करने पर दो बार टैक्स देना पड़ रहा है. जमीन कंपनी की है, लेकिन जुस्को और टाटा स्टील के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा अलग से वसूली की जा रही है. प्रशासन के इस कदम से लोगों में आक्रोश है. जिला प्रशासन ने कई सामाजिक संस्थाओं से वसूली का दावा ठोका है. खास कर कॉमर्शियल रेट से वसूली किये जाने से आयोजकों की परेशानी बढ़ गयी है.

ऐसे बदली गयी है टैक्स लेने की प्रक्रिया

एसडीओ के स्तर पर अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यक्रम को लेकर आवेदन देता है तो उसको तत्काल सीओ ऑफिस भेज दिया जा रहा है. अंचल कार्यालय से आयोजन स्थल की चौहद्दी के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद उसकी मापी होती है और फिर उस पर कॉमर्शियल रेट लगा दिया जा रहा है और उसकी वसूली हो रही है. इससे आयोजकों की परेशानी बढ़ गयी है.

हर कार्यक्रम का एक तरह का ट्रीटमेंट

चाहे धार्मिक आयोजन हो या छोटा से छोटा कार्यक्रम, हर किसी से टैक्स की वसूली की जा रही है. यहीं नहीं, हर कार्यक्रम का एक जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है. अगर बारी मैदान के एक हिस्से में आप कार्यक्रम करते हैं तो पूरे मैदान का टैक्स देना पड़ रहा है. इससे आयोजकों की मुश्किलें बढ़ गयी है.

प्रक्रिया के तहत लिया जा रहा टैक्स

‘‘यह एक प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया के तहत यह टैक्स लिया जा रहा है. इसको लेकर जो नियम बनाये गये हैं, उसका अनुपालन किया जा रहा है. इसके अलावा इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है.

-प्रेम रंजन, एसडीओ,

केस 1

गोलमुरी सर्कस मैदान में सर्कस लगाया गया है. सर्कस के संचालक ने टाटा स्टील से इजाजत ली है और 45 दिनों के लिए 10,255 रुपये जमा कराया जबकि 12 हजार रुपये सिक्यूरिटी मनी डिपोजिट किया. अब जिला प्रशासन ने 3 लाख 41 हजार 754 रुपये का टैक्स का दावा ठोक दिया है. अब सर्कस का संचालक मुश्किल में पड़ गया है.

केस 2

आनंद मार्ग प्रचारक संघ का धर्म सम्मेलन साकची बारी मैदान में आयोजित हुआ है. बारी मैदान में इस आयोजन के लिए नौ हजार रुपये क्लब हाउस संचालन समिति को दे दिये गये हैं लेकिन अब जिला प्रशासन की ओर से 13,500 रुपये का डिमांड नोटिस दिया गया है.

केस 3

साकची में आयोजित एक कार्यक्रम की अनुमति लेने के लिए जैसे ही एसडीओ के पास भेजा गया, वैसे ही उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही गयी. अंचलाधिकारी ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है.

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