छत्तीसगढ़ की तर्ज पर सभी पारा शिक्षकों को स्थायी कर वेतनमान दिया जाये : डॉ अजय

जमशेदपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार आंदोलित पारा शिक्षकों के समर्थन में गुरुवार को भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर बरसे. बिष्टुपुर तिलक पुस्तकालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में डॉ अजय कुमार ने कहा कि पिछले कई दिनों से आंदोलन में एक लापता समेत नौ पारा शिक्षकों की मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है. इस कारण उनके अाश्रितों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा व एक-एक सरकारी नौकरी सरकार दें.

डॉ अजय कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर सभी पारा शिक्षकों को स्थायीकरण कर वेतनमान दिया जाये. डॉ अजय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दस साल से अधिक नौकरी करने वाले को स्थायी करने अौर समान काम का समान वेतन देने की वकालत की.

उन्होंने बताया कि राज्य टेट सर्टिफिकेट की वैधता को बढ़ाने की जरूरत है, यहां पांच वर्ष की वैधता है, जबकि दूसरे राज्यों में इसकी वैधता सात वर्ष है. उन्होंने बताया कि 60 हजार पारा शिक्षकों को डीएलएड की ट्रेनिंग दी गयी है. यह ट्रेनिंग में शुल्क तय किया गया है जो उचित नहीं है. शिक्षकों को ट्रेनिंग मुफ्त दी जाये.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने बताया कि पारा शिक्षकों के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यव्यापी धरना व प्रदर्शन किया जायेगा. इसके बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए जल्द शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जायेगी.

पारा शिक्षकों को मुद्दा चुनावी एजेंडा बनाये जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी इसे गंभीर मुद्दा मानती है अौर शिक्षकों के आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव, कोल्हान प्रवक्ता राकेश तिवारी, जम्मी भास्कर, अतुल गुप्ता, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खां व टीम मौजूद थे.

लोस चुनाव से पूर्व गठबंधन को लेकर जल्द बैठक

एक सवाल के जवाब में डॉ अजय कुमार ने बताया कि लोस चुनाव को लेकर गठबंधन को लेकर यूपीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ जल्द बैठक होगी. उसमें सीटों अौर अन्य चीजों को अंतिम रूप दिया जायेगा.

डॉ अजय कुमार ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री राज्य के किसानों के कर्ज माफ करते है तो पार्टी के ऊपर उठकर वह उन्हें बधाई देंगे. डॉ अजय कुमार ने बताया कि जल्द प्रदेश कमेटी का गठन किया जायेगा. इसमें आने वाली अड़चनें खत्म हो जायेंगी. उन्होंने संगठन में काम करने वाले को ही कमेटी में स्थान देने की बात दोहरायी.