सचिव ने विधानसभा से बजट स्वीकृति मिलने के साथ ही विवि को आवंटन भेजने का आश्वासन दिया. घंटी आधारित शिक्षकों की तैनाती पर वार्षिक मद में करीब 19 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
विवि को यह भय है कि अगर उच्च शिक्षा विभाग से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ तो शिक्षक वेतन के लिए धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे. ऐसे में विकल्प के तौर पर नियुक्ति पत्र में यह शर्त जोड़ी जायेगी कि विभागीय आवंटन प्राप्त होने पर ही कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों का मानदेय भुगतान किया जायेगा.