जमशेदपुर : टाटा माेटर्स के कन्वाइ चालकाें के पीएफ मामले की सुनवाई के दाैरान झारखंड हाइकाेर्ट ने टाटा माेटर्स प्रबंधन द्वारा दायर की गयी सभी दलीलाें काे खारिज करते हुए आरपीएफसी (रिजनल प्राेविडेंट फंड कमिश्नर, जमशेदपुर)की अदालत के फैसले काे सही ठहराया है. टाटा माेटर्स प्रबंधन ने जमशेदपुर आरपीएफसी के फैसले के खिलाफ 9 अक्तूबर 2015 काे हाइकाेर्ट में डब्ल्यूपीएल 506-2016 दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाइकाेर्ट के न्यायाधीश परमार्थ पटनायक ने उक्ताशय संबंधी फैसला सुनाया. कंपनी प्रबंधन फैसले के खिलाफ ट्रिबुनल में अपील कर सकता है, लेकिन इसके पूर्व पीएफ की राशि का 75 प्रतिशत जमा कराना हाेगा.
ज्ञान सागर प्रसाद ने बताया कि न्यायाधीश ने कन्वाइ चालकाें के संदर्भ में आये आदेश 1997,1999, 2006 आैर 2015 का जिक्र किया और टाटा माेटर्स द्वारा लगातार अपील किये जाने काे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. टाटा माेटर्स काे यदि फैसले के खिलाफ अपील करनी है ताे उसे नयी दिल्ली ट्रिबुनल जाना हाेगा. न्यायालय ने अपने आदेश में पूर्व में इस तरह के फैसलाें का हवाला दिया है. जिस हिसाब से अब तक पीएफ विभाग जमशेदपुर द्वारा तय की गयी राशि 1971 से अब तक का 75 प्रतिशत हिस्सा टाटा माेटर्स प्रबंधन काे जमा कराना हाेगा. हाईकाेर्ट ने पांच अगस्त काे इस पर अपना फैसला सुरिक्षत रखा था. 18 अगस्त काे फैसले की लिखित जानकारी उपलब्ध हाेने पर रविवार काे बुकिंग यार्ड पर बैठक कर सभी चालकाें काे ऐतिहासिक जीत की जानकारी प्रदान की गयी.
वर्ष 1990 में दायर किया गया था मामला
कन्वाइ चालकाें की आेर से इस मामले में लड़ रहे अधिवक्ता कल्याण राय ने बताया कि पीएफ मामले में कन्वाइ चालकाें की यह बड़ी जीत है. कन्वाइ चालकाें की पीएफ मांग काे लेकर अॉल इंडिया कन्वाइ वर्कर्स यूनियन के महासचिव ज्ञान सागर प्रसाद ने 1990 में एक मामला दायर किया था. उस वक्त दिनेश पांडेय, स्वरूप सिंह, उमेश प्रसाद, आनंद शंकर दुबे, अशाेक कुमार सिंह आदि ने सहयाेग प्रदान किया था.
