मंडई डंपिंग यार्ड में कचरा गिराने का रास्ता साफ, शर्तों के साथ मिली अनुमति

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हजारीबाग में मंडई डंपिंग यार्ड को लेकर नगर निगम और ग्रामीणों के बीच चला आ रहा विवाद त्रिपक्षीय वार्ता के बाद समाप्त हो गया है. ग्रामीणों की मांगों पर एजेंसी को कचरा गिराने की अनुमति शर्तों के साथ दी गई है.

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हजारीबाग. नगर निगम क्षेत्र के कचरे को मंडई डंपिंग यार्ड में गिराने को लेकर चल रहा विवाद बुधवार को त्रिपक्षीय वार्ता के बाद समाप्त हो गया. वार्ता में नगर निगम के पदाधिकारी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत कार्य करनेवाली गुरु रामदास एजेंसी और मंडई के ग्रामीण शामिल हुए. अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार और उप महापौर अविनाश कुमार यादव के नेतृत्व में हुई वार्ता में मंडई के स्थानीय लोगों की मांगों पर सहमति बनी.

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इसके बाद एजेंसी को कुछ शर्तों के साथ डंपिंग यार्ड में कचरा गिराने की अनुमति दी गयी. इसमें जनवरी 2027 तक कचरा निस्तारण प्लांट लगाने, बरसात के बाद प्लांट का सिविल कार्य शुरू करने और सितंबर के अंत तक प्लांट की मशीन मंगाने की शर्त शामिल है. इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने और कचरा ढुलाई के लिए कंपेक्टर वाहन का इस्तेमाल करने पर भी सहमति बनी.

डंपिंग यार्ड से मंडई गांव तक नियमित लाइट लगाने, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है.

छह दिन बाद शुरू हुआ कचरा उठाव

जानकारी के अनुसार, डंपिंग यार्ड में एजेंसी द्वारा प्लांट नहीं लगाने के कारण कचरे का ढेर लगा हुआ है. बरसात के दिनों में गीले कचरे से दुर्गंध आने के कारण मंडई गांव के लोग प्रभावित हो रहे थे. इसके विरोध में ग्रामीणों ने 11 सितंबर से कचरा गिराने पर रोक लगा दी थी. छह दिन बाद कचरा उठाने और डंपिंग यार्ड में गिराने का काम शुरू किया गया.

वार्ता में नगर प्रबंधक संतोष कुमार, नीरज कुमार पासवान, फिरोज, दीपक गोस्वामी और पप्पू कुमार शामिल थे.

15 माह बाद भी प्लांट नहीं लगा

नगर निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना संचालित की जा रही है. योजना का क्रियान्वयन करनेवाली गुरु रामदास एजेंसी को मई 2025 में काम हैंडओवर किया गया था. लेकिन 15 माह बीत जाने के बाद भी एजेंसी ने कचरा निस्तारण प्लांट लगाने की पहल शुरू नहीं की. एजेंसी ने कचरा ढुलाई के नाम पर करीब तीन करोड़ रुपये की बकाया राशि का बिल निगम को सौंपा है.

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