विरोध. होल्डिंग टैक्स फॉर्म जमा करने की बढ़ायी तिथि
हजारीबाग : होल्डिंग टैक्स वृद्धि के विरोध में जनता आंदोलन का मन बना चुकी है. नगर निगम बोर्ड की बैठक में टैक्स वसूली पर रोक पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया. बोर्ड की बैठक में सिर्फ टैक्स घटाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद से ही एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया. इधर, जनता के आक्रोश को देखते हुए टैक्स वसूलनेवाली प्रावइेट कंपनी ने मकानों का सर्वे फॉर्म की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाते हुए 15 फरवरी कर दी है. इधर, कार्यालय घेराव समेत हस्ताक्षर अभियान और बैठक कर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गयी है.
नगर विकास विभाग ने बढ़ाया टैक्स: नगर निगम बोर्ड ने बैठक कर स्पष्ट कर दिया कि होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी नगर निगम हजारीबाग ने नहीं की है, बल्कि राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ाया है. होल्डिंग टैक्स घटाने का अधिकार भी झारखंड सरकार के पास है. नगर निगम बोर्ड होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ है. बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि झारखंड सरकार द्वारा बढ़ाया गया होल्डिंग टैक्स सही नहीं है. जनहित को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स में 50 प्रतिशत कटौती हो. नगर निगम बोर्ड सरकार के निर्णय के साथ नहीं है. बोर्ड में टैक्स घटाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है.
टैक्स वसूलने की प्रक्रिया का विरोध: पूर्व में हजारीबाग शहरवासियों से नगर निगम के वार्ड तहसीलदार होल्डिंग समेत अन्य टैक्स वसूलते थे, लेकिन अब नगर विकास विभाग के नये फैसले के अनुसार होल्डिंग टैक्स की वसूली प्राइवेट कंपनी करेगी. कंपनी रितिका इंफ्रा को रांची नगर विकास विभाग से तय कर हजारीबाग भेजा गया है. हजारीबाग जुलू पार्क में प्राइवेट कंपनी ने प्रावइेट भवन में कार्यालय खोला है. कंपनी की ओर से शहर के लोगों को फॉर्म दिया जा रहा है. सभी लोगों को प्रावइेट कंपनी के कार्यालय में जाकर मकान सर्वे फॉर्म लेना है. फॉर्म को भर कर कार्यालय में जमा करना है. इस फार्म में टैक्स वसूलने के लिए निर्धारित राशि के अनुरूप सारी सूचनाएं मांगी जा रही है. लोग इस बात से नाराज हैं कि प्राइवेट कंपनी जब टैक्स की वसूली करेगी, तो फिर नगर निगम का क्या काम है.
जनता अपनी शिकायत लेकर नगर निगम जायेंगे या प्राइवेट कंपनी. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अधिक कर वसूली की शिकायत लोग प्रावइेट कंपनी में करेंगे, इसका क्या औचित्य रह जायेगा. ऐसे कई मामलों को लेकर लोगों का विरोध जारी है.
बोर्ड ने सिर्फ औपचारिकता निभायी: होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर हजारीबाग बंद और जनता के दबाव के बाद नगर निगम बोर्ड ने पूर्व में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी के अपने निर्णय पर पुर्नविचार किया. 30 जनवरी को बोर्ड की बैठक पुन: हुई, लेकिन बैठक में सिर्फ औपचारिकता निभायी गयी. जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया.
निगम में शामिल नये गांव के लोग भी परेशान: होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर शहर के 32 वार्डों में रह रहे लोग नये टैक्स के दायरे में हैं, जबकि नगर निगम की अधिसूचना के बाद शहर से सटे कई मुहल्ले व पंचायत भी शामिल हुए हैं. इन मुहल्लों के लोगों को भी नया टैक्स देना होगा. इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से लोग परेशान हैं.
हजारीबाग. शहर में होल्डिंग टैक्स में की गयी वृद्धि को वापस लेने की मांग बढ़ती जा रही है. अब इसके लिए व्यापक आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है. निजी कंपनी की ओर से टैक्स वसूली रोकने की मांग को लेकर तीन फरवरी को जुलू पार्क स्थित टैक्स वसूली कार्यालय में तालाबंदी की जायेगी. उक्त बातें प्रदीप प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस सम्मेलन कर कही.
प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग की जनता की समस्या के प्रति विधायक-सांसद गंभीर नहीं हैं. होल्डिंग टैक्स में वृद्धि को कम करने को लेकर न्यायालय में पीआइएल (जनहित याचिका) दर्ज की जायेगी. इस आंदोलन को राज्य स्तर पर आगे बढ़ाया जायेगा. इसके लिए सभी पक्ष-विपक्ष दलों के प्रतिनिधियों से बात की गयी है. इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग की गयी है. उन्होंने कहा कि जनता के आंदोलन और बढ़ते दबाव को देखते हुए नगर निगम बोर्ड ने सरकार को टैक्स कम करने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है. प्रदीप प्रसाद ने इसे जनता के आंदोलन की जीत करार दिया है. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सुविधा कुछ भीं नहीं दी गयी है, लेकिन टैक्स बढ़ा दिया गया. यह किसी भी हाल में तर्कसंगत नहीं है.
अधिवक्ता प्रकाश झा ने कहा है टैक्स वृद्धि के विरोध में फिर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा. इस बार उन गांवों में हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जिस गांव को नगर निगम में लेने का प्रस्ताव सरकार ने लिया है. मौके पर बलराम शर्मा भी मौजूद थे.
