रैयतों के साथ हो रहा है अन्याय

बड़कागांव मामले को लेकर विपक्षी दलों ने प्रेस वार्ता की, कहा

हजारीबाग : बड़कागांव में रैयतों को भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार कंपनी नौकरी, मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था करे. गिरफ्तार लोगों को बिना शर्त रिहा करे. उक्त बातें विपक्षी दल के नेताओं ने कही. सोमवार को सीपीआइ, राजद, झाविमो एवं सीपीएम के नेताओं ने प्रिंस होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बड़कागांव के रैयतों के साथ दोतरफा दमन किया जा रहा है. पुलिस जुल्म कर रही है. जेल में रैयतों को डाल रही है. पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया. पब्लिक सेक्टर में 70 एवं निजी सेक्टर में 80 प्रतिशत आम आदमी से सहमति प्राप्त कर किसी भी क्षेत्र में कल -कारखाने की स्थापना करनी है.

इस नियम का सरकार उल्लंघन कर रही है. आंदोलन जारी रहेगा. राजद के प्रदेश अध्यक्ष गौतमसागर राणा ने कहा कि एनटीपीसी का कहना है कि 16 हजार 65 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है. जबकि मेरे पास मौजूद कागजात के अनुसार अब तक मात्र 825 एकड़ जमीन ही बड़कागांव में अधिग्रहण हुआ है. कंपनी दमनकारी नीति अपना कर जमीन अधिग्रहण करने में लगी है.

उन्होंने कहा कि गैरकानूनी तरीके से बैजा राणा की जमीन पर खनन कार्य शुरू कर दिया गया है. विरोध करने पर उनके वंशज साधु राणा, प्रकाश राणा एवं प्रभु राणा को जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि चिता सत्याग्रह पर बैठे अनशनकारियों के साथ पुलिस जुल्म कर रही है. विस्थापित नेता मिथिलेश दांगी की भी पुलिस ने पिटाई की है.

शिवलाल महतो ने कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन गैरकानूनी तरीके से जमीन अधिग्रहण करने में लगा है. बड़कागांव बुद्धिजीवी मंच रैयतों के साथ है. मंच उनके हक की लड़ाई लड़ेगा. मौके पर राजद के अर्जुन यादव, सीपीएम के गणेश कुमार सीटू व सीपीआइ के शंभु कुमार मौजूद थे.