एसडीओ की नहीं सुन रहे कल्याण पदाधिकारी

एसडीओ की नहीं सुन रहे कल्याण पदाधिकारी बिरहोरों को प्रशिक्षण देने के नाम पर घपले का मामलाबार-बार मांगे जाने के बाद भी नहीं दे रहे मामले से संबंधित कागजातबतौर जांच पदाधिकारी एसडीओ ने अब पत्र लिख का मांगे कागजात प्रतिनिधि, कोडरमा जिले के लोकाई में आदिम जनजाति बिरहोर परिवारों के उत्थान के लिए प्रशिक्षण के नाम पर हुए घपले की जांच अभी तक पूरी तरह शुरू नहीं हो पायी है. कल्याण विभाग व रांची के एनजीओ प्रगति एजुकेशन एकेडमी की ओर से बिरहोरों को प्रशिक्षण देने के नाम पर हुई गड़बड़ी के मामले का खुलासा प्रभात खबर ने किया था. इसके बाद उपायुक्त छवि रंजन ने जांच का आदेश एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार को दिया था. मामले का खुलासा होने के इतने दिन बाद भी जांच के नाम पर अब तक कुछ नहीं हो सका है. जांच पदाधिकारी एसडीओ की ओर से मामले से संंबंधित कागजात जांच के लिए बार-बार कल्याण पदाधिकारी अजीत निरल सांगा से मांगा जा रहा है, पर कल्याण पदाधिकारी कागजात उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. ऐसे में अब एसडीओ ने पत्र लिख कागजात की मांग की है. इधर, अब इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं कि जिस विभाग के खिलाफ जांच की जानी है संबंधित कागजात उक्त पदाधिकारी से अनुरोध कर मांगा जा रहा है, पर वे इसे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या गड़बड़ी को छुपाने का प्रयास हो रहा है. यह हाल तब है जब उपायुक्त ने स्वयं जांच के आदेश दिये हैं और राज्य सरकार की मंत्री ने मामले को लेकर दो बार रिपोर्ट भी मांगी.कई बार मांगे गये कागजातमामले की जांच कर रहे एसडीओ ने जिला कल्याण पदाधिकारी को पत्र लिख कर कहा गया है कि लोकाई बिरहोर टोला में सीसीडी योजना अंतर्गत प्रशिक्षण के नाम पर ठगी हुई है. आपसे मामले की जांच के लिए संबंधित कागजातों की मांग कई बार दूरभाष व मौखिक रूप से की गयी, परंतु आपने अब तक कागजात उपलब्ध नहीं कराया. इस संबंध में डीसी भी जानकारी मांग रहे हैं. ऐसे में आप संबंधित कागजात शीघ्र उपलब्ध करायें. क्या है मामला प्रभात खबर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के आधार पर लगातार समाचार प्रकाशित किया था. इसमें लोकाई के बिरहोरों को प्रशिक्षण के नाम पर हुई गड़बड़ी को कैसे अंजाम दिया गया इसका खुलासा किया गया था. बीस दिन का प्रशिक्षण कागजों में देकर लाखों का बिल वाउचर पास करा दिया गया था. यही नहीं खाने का बिल दो लाख रुपये का था. इसके अलावा प्रशिक्षण के नाम पर कई गड़बड़ी की गयी है.