रांची में 50 एकड़ में बनेगा फार्मा पार्क, जानें क्या होगी इसकी खासियत, पढ़े झारखंड कैबिनेट के कई अहम फैसले

झारखंड कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर अपनी सहमति दी है. मंगलवार को आयोजित बैठक में रांची के बरहे में फार्मा पार्क बनाने की स्वीकृति प्रदान की है. इससे दवा कारोबारियों को झारखंड में निवेश करने का सुनहरा मौका मिलेगा.

Jharkhand Cabinet News (रांची) : झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 24 प्रस्ताव पर अपनी हरी झंडी दे दी है. इसके तहत राजधानी रांची के बिजूपाड़ा स्थित बरहे में फार्मास्यूटिकल फार्मा का निर्माण होगा. 50 एकड़ में फार्मा पार्क के बनने से दवा बनाने वाली कंपनियों को झारखंड में आने का अवसर मिलेगा. वहीं, यहां उद्योग लगाने पर राज्य सरकार की ओर से कई छूट भी दी जायेगी.

केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाले फार्मा पर कुल 34.94 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे राज्यांश के रूप में 13.47 करोड़ रुपये खर्च को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है. बता दें कि देश के दवा कारोबार में झारखंड की हिस्सेदारी मात्र एक प्रतिशत है. वहीं, पूर्वी भारत के दवा कारोबार में झारखंड की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत तक है.

दवा के कारोबारियों को झारखंड में निवेश करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई छूट देने का भी प्रावधान की है. इसके तहत निवेश करने पर 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जायेगी, वहीं स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर 100 फीसदी की छूट मिलेगी.

इसके अलावा अपनी दवा को पेटेंट कराने के लिए पेटेंट रजिस्ट्रेशन पर भी 10 लाख रुपये तक की छूट दी जायेगी. GST ग्रांट के रूप में करीब 80 फीसदी तक छूट के साथ 5 फीसदी इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रदान की जायेगी. साथ ही क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर भी 10 लाख रुपये तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक उद्योगपति झारखंड की ओर आकर्षित हो सके.

आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को सप्ताह में 6 दिन मिलेंगे अंडे

झारखंड कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित अंब्रेला ICDS के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पोषाहार अंडा समेत उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है. अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 6 दिन पोषाहार के साथ अंडा भी मिलेगा.

वनोपज के लिए सहकारी समिति गठित

कैबिनेट ने सिदो-कान्हू वनोपज सहकारी लिमिटेड का राज्य और जिला स्तर पर गठन करने का फैसला किया है. इसके तहत वनोपज के उत्पाद और मार्केटिंग पर सहकारी समिति का नियंत्रण होगा. राज्य सरकार ने लाह, इमली, साल का पत्ता जैसे नन टिंबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का लाभ वनवासियों को दिलाने के लिए सहकारी समिति का गठन किया है. वर्तमान में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (MFP) की कीमत अवसर व्यापारियों द्वारा मांग या आपूर्ति तंत्र द्वारा निर्धारित की जाती है. जिससे वनवासियों को वनोत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है.

झारखंड कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

– CM विशेष छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति
– मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए मिलनेवाले भत्ते में वृद्धि का फैसला
– खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी की स्वीकृति
– भाग्यवती चानू को समूह ख में नियुक्ति के लिए झारखंड खिलाड़ी सीधी भर्ती योजना में नियमों को शिथिल करने पर सहमति
– झारखंड में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड स्टेट ओपेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की स्वीकृति
– सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और सह प्रोफेसर की कॉन्ट्रैक्ट आधारित नियुक्ति की नियमावली की स्वीकृति
– जेलों में पदस्थापित प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी गयी है. संशोधित वेतनमान 1 जनवरी, 2006 की तिथि से प्रभावी होगा

– वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए AG के प्रतिवेदन को विधानसभा की पटल पर रखने की स्वीकृति
– गोड्डा- रामगढ़-गुहियाजोरी (30 किमी) के लिए 39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
– अनगड़ा-हुंडरू मार्ग (21 किमी) के लिए 29 करोड़ की स्वीकृति
– नैनिहाट-बासुकिनाथ-कैराबनी रोड (28 किमी) के लिए 27.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति
– डालटनगंज-लेस्लीगंज-पांकी पथ के लिए 31 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
– धनबाद के शंकरडीह-गोविंदपुर-जामताड़ा-साहिबगंज पथ (12.62 किमी) ग्रामीण कार्य से पथ निर्माण को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 28.66 करोड़ की स्वीकृति
– कदमा मोड़-डंडई ब्लॉक-टहले-चकला-रबंदा रंका पथ (38.565) ग्रामीण कार्य से हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण व पुर्ननिर्माण के लिए 114.83 करोड़ की स्वीकृति

Posted By : Samir Ranjan.