मलिन बस्ती आवास की निष्पक्ष जांच हो

गुमला : जिला कांग्रेस कमेटी (अनुसूचित जाति विभाग) ने देश में दलितों का शोषण एवं अत्याचार के विरोध में शुक्रवार को कचहरी परिसर स्थित हड़ताली वृक्ष के समीप धरनादिया. धरना के बाद प्रतिनिधिमंडल ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को 21 सूत्री मांग पत्र प्रेषित कर कार्रवाई की मांग की.

मांग पत्र में गुमला शहर से सटी फसिया पंचायत में रहनेवाले भुइयां जाति के भूमिहीन लोगों को आवास बनाने की मांग की गयी. मांग पत्र में नगर परिषद के कारनामे की जांच करने, सीएनटी एक्ट अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों को एक दूसरे की भूमि खरीद बिक्री की अनुमति में संशोधन करने की बात कही गयी है. ऐसा होने से तीनों जातियों का विकास कार्य, शादी, विवाह व गृह निर्माण में आसानी होगी.

मांग पत्र में कहा गया है कि गुमला जिला एवं अन्य जिलों में अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम का शाखा खोलने, दलित एवं अन्य असंगठित मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा फार्म भराया गया है, लेकिन अभी तक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है. गुमला नगर परिषद द्वारा समेकित आवास योजना में पूर्व लाभुकों का नाम सूची से हटा दिया गया है. मनमाने तरीके से नये लोगों को सूची में शामिल कर लाभ दिया जा रहा है.

गुमला जिला में नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर में सुधार करते हुए एससी जाति वर्गों को 14 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की मांग की गयी है. मौके पर जिलाध्यक्ष शिवकुमार भगत, संयोजक पंकज सेठ, विष्णु राम, बॉबी भगत, रमेश कुमार चीनी, मोहम्मद आशिक अंसारी, अकील रहमान, रामनिवास प्रसाद, पंकज कुमार सेठ, भैयाराम उरांव, चंद्रशेखर उरांव, फिरोज आलम, एजाज अहमद, मुरली मनोहर प्रसाद, राजनील तिग्गा, अरुण कुमार, अरुण गुप्ता, मो कलाम, शाहजहां अंसारी, कौशल्या देवी, मो मिन्हाज सहित दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे.