गुमला : जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक मंगलवार को हुई. इसकी अध्यक्षता उपविकास आयुक्त हरिकुमार केसरी ने की. उन्होंने राजस्व संग्रहण व बालू घाटों के संचालन की समीक्षा की. राजस्व संग्रहण की समीक्षा में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दिसंबर 2019 तक कुल 34 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है. वहीं जिले में संचालित बालू घाटों के संचालन की समीक्षा में बताया कि जिले में 18 बालू घाट का संचालन किया जाना है. इन घाटों को चालू करने की कार्रवाई चल रही है.
इसके अतिरिक्त वर्तमान में जिले के घाघरा प्रखंड के खपिया, भरनो प्रखंड के जुरा, डुंबो एवं सिसई प्रखंड के लरंगो में एक-एक बालू घाट झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) द्वारा संचालित किया जा रहा है. उपविकास आयुक्त ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया.
उन्होंने सुझाव दिया कि छापामारी अभियान के दौरान पकड़े गये वाहनों से खनिज मूल्य की वसूली कर राजस्व संग्रहण बढ़ायें. समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के विभिन्न बालू घाटों से अवैध रूप से बालू का उठाव किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है. जिला खनन पदाधिकारी ने अनुरोध किया कि अवैध रूप से बालू उठाव पर रोक लगाने के लिए टीम का गठन कर छापामारी की जाये.
इस पर उपविकास आयुक्त ने जल्द ही टीम का गठन कर छापामारी अभियान चलाने का आश्वासन दिया. बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव, जिला परिवहन पदाधिकारी मोनिका रानी टुटी, जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे.
