योजनाओं की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को लगी फटकार

डीडीसी ने संचालित योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की.

योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश.

गुमला : श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना की समीक्षा बैठक बुधवार को हुई. इसकी अध्यक्षता डीडीसी हरिकुमार केसरी ने की. बैठक में डीडीसी ने योजना के कार्य प्रगति की समीक्षा की. योजनाओं की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जतायी आैर पदाधिकारियों को फटकार लगायी.

ज्ञात हो कि योजना के अंतर्गत सदर प्रखंड गुमला के करौंदी व तेलगांव पंचायत का शहरीकरण किया जाना है. योजना के तहत दोनों पंचायत के विकास कार्यों में युवाओं एवं महिला मंडलों को विभिन्न स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के उपरांत आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, किसानों को आधुनिक कृषि, पशुपालन, बागवानी व नयी तकनीकों से अवगत कराने, डेयरी फार्मिंग व्यवसाय से जोड़ने, कृषि वन उत्पादों की प्रोसेसिंग, सभी गांवों को डिजिटल साक्षरता क्रांति से जोड़ने, 24 घंटे साफ पानी की आपूर्ति, आरओ प्लांट की स्थापना, सैनिटेशन के तहत सभी घरों में शौचालय सौलिड वेस्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना, गांवों तक बारहमासी पक्की सड़कों का निर्माण, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्ट्रीट लाइट लगाने, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मॉडल शिक्षण संस्थानों का निर्माण, मनोरंजन, खेल, संसाधनों को उपलब्ध करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना, वनरोपण, पर्यटन केंद्र के रूप में तेलगांव डैम का विकास, मानव तस्करी के शिकार लोगों के पुनर्वास केंद्र बनाने आदि योजनाएं शामिल है.

बैठक में डीडीसी ने मनरेगा, मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सायल हेल्थ कार्ड, जैविक प्रोत्साहन, पंचायती राज सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में डीडीसी ने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जतायी. साथ ही सभी संबंधित विभागों को योजना अंतर्गत जिन योजनाओं का आच्छादन किया जाना है, उसका जल्द से जल्द प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

डीडीसी ने कहा कि दोनों पंचायतों में एलइडी स्ट्रीट लाइट, लीफ प्लेट प्रीप्रेशन प्रशिक्षण केंद्र, स्नैक्स केंद्र, पापड़/बरी केंद्र, कैंडल यूनिट, अगरबत्ती यूनिट, मैंगों पिक्कल्स, आमचूर ग्राइंडिंग व पावर, अमावट कैंडी प्रीप्रेशन यूनिट, पिक्कल मेकिंग यूनिट सहित अन्य योजनाएं स्वीकृत की गयी है, परंतु काम धीमा चल रहा है. डीडीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने का निर्देश दिया.