छात्रों ने समाहरणालय के समक्ष दिया धरना
Updated at : 01 Mar 2017 2:35 AM (IST)
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रोष. हाइस्कूल शिक्षक बहाली में स्थानीयता पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया. गोड्डा जिला को भी आरक्षित सूची में शामिल करने, विषयवार अंक की बाध्यता समाप्त करने की मांग करते हुए सरकार के विरोध में नारेबाजी की. गोड्डा : […]
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रोष. हाइस्कूल शिक्षक बहाली में स्थानीयता पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप
छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया. गोड्डा जिला को भी आरक्षित सूची में शामिल करने, विषयवार अंक की बाध्यता समाप्त करने की मांग करते हुए सरकार के विरोध में नारेबाजी की.
गोड्डा : हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमाली राज्य के 13 जिला अनुसूचित व 11 गैर अनुसूचित जिला घोषित किये जाने, स्थानीयता पर सरकार की दोहरी नीति के विरोध में छात्रों का विरोध व प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले छात्रों जमकर विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने बताया कि राज्य में पिछड़ा जिला होने के बाद सरकार यहां के छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही है. विषयवार अंकों की बाध्यता की शर्तें लगाकर छात्रों को फॉर्म भरने से वंचित किया जा रहा है.
जबिक ऐसा होना नहीं चाहिए. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि दोहरी नीति व विषय की बाध्यता के मामले को लेकर सरकार ने लाखों छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है. विरोध कर रहे छात्रों ने बताया कि सरकार राज्य के युवाओं को बेदखल करने का काम कर रही है. छात्रों ने इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे लगाये. इसमें स्थानीयता नीति में भेदभाव बंद करने, तानाशाह सरकार वापस जाओ आदि नारेबाजी कर रहे थे. मौके पर वरुण कुमार, खिरोद प्रसाद, प्रवीण कुमार, नीशा कुमारी, रूबी कुमारी, पूजा कुमारी, प्रभाष चंद्र सिंह, अनिता कुमारी, कौशलेंद्र कुमार, सुभाष यादव, रजनीश, संतोष मेहरा, भवेश चंद्र मंडल आदि थे.
आजसू प्रमुख से मिले आंदोलनकारी छात्र
धरना प्रदर्शन के बाद छात्र आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मिले. आजसू नेता ने भी छात्र मोरचा को आश्वासन देते कहा कि उनकी मांगों को उठाने का काम किया जायेगा. कहा कि आजसू इस मांग से अवगत है. सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है. सरकार को पूरे मामले पर गंभीर होने की जरूरत है. बताया कि राज्य की सभी सीटों पर स्थानीय हितों की अनदेखी नही की जायेगी.
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