रोष. एसपीटी-सीएनटी एक्ट में संशोधन का िवरोध जताने के िलए गोड्डा में भी सड़क पर उतरे स्टूडेंट
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दुमका में छात्रावास पर कार्रवाई के विरोध में रैली
रोष. एसपीटी-सीएनटी एक्ट में संशोधन का िवरोध जताने के िलए गोड्डा में भी सड़क पर उतरे स्टूडेंट गोड्डा : झारखंड विकास छात्र मोरचा के बैनर तले आदिवासी छात्र-छात्राओं ने गुरुवार को सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया है. इससे पहले छात्रों ने शहर में रैली निकाली और समाहरणालय पहुंचे. यहां गोड्डा कॉलेज के […]
गोड्डा : झारखंड विकास छात्र मोरचा के बैनर तले आदिवासी छात्र-छात्राओं ने गुरुवार को सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया है. इससे पहले छात्रों ने शहर में रैली निकाली और समाहरणालय पहुंचे. यहां गोड्डा कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष महेंद्र मुर्मू द्व नसीब मुर्मू व सरीता मुर्मू ने बताया कि सूबे की सरकार आदिवासी छात्रों के खिलाफ काम कर रही है. सरकार उल्टी सीधी हरकत कर आदिवासी छात्रों को उग्र कर रही है. जिसे बरदाश्त नहीं किया जायेगा. बताया कि सीएनटी-
एसपीटी एक्ट में संशोधन को वापस लिये जाये, दुमका एसपी कॉलेज छात्रावास, जामताड़ा आदिवासी छात्रावास व गिरिडीह आदिवासी छात्रावास में जब्त किये गये आदिवासी परंपरागत तीर धनुष को सम्मान पूर्वक वापस किये जाये. आदिवासी छात्रों पर किये गये मुकदमे को वापस लिये जाने. स्थानीय नीति को पुन: परिभाषित करने की मांग की गयी. कहा कि सरकार आदिवासी संस्कृति का हनन करना बंद करे.
राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन : समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन के बाद छात्रों की ओर से जेवीएम नेता विकास सिंह के नेतृत्व में छात्रा नायकों ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है. उपायुक्त की अनुपस्थिति में
दुमका में छात्रावास पर…
गोड्डा बीडीओ शशिकांत सिंकर को ज्ञापन दिया गया. इस अवसर पर जेवीएम जिलाध्यक्ष धनंजय यादव, गोड्डा कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र मुर्मू, सचिव रितेश कुमार, उपाध्यक्ष रवींद्र यादव, छात्र नायक प्रेमप्रकाश मुर्मू, फ्रासिंस हांसदा, महिला कॉलेज आदिवासी छात्र नायिका मोशमी टुडू, प्रमोती मुर्मू, मेरी टुडू, अगस्तीना सोरेन, मेरू बेसरा आदि उपस्थित थे.
छात्र-छात्राओं ने कहा, सम्मानपूर्वक तीर-धनुष लौटाए सरकार
अन्य मांगें
पंद्रह छात्रों पर दर्ज करायी गयी प्राथमिकी वापस ली जाय.
गिरफ्तार चार छात्रों को रिहा किया जाय.
एसपीटी-सीएनटी एक्ट में संशोधन को सरकार वापस ले.
राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानीयता नीति निरस्त हो.
छात्रवृति में किसी तरह की कटौती न की जाय.
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