सीपीडी प्रशिक्षण का संघ ने किया समर्थन, पिछले वर्ष का बकाया यात्रा भत्ता देने की मांग
झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से कक्षा नौ से 12 तक के शिक्षकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय आवासीय सीपीडी प्रशिक्षण का समर्थन किया है. संघ ने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर सहमति जताते हुए पिछले वर्ष प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों के लंबित यात्रा भत्ता का अब तक भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जतायी है.
झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ, गिरिडीह ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से कक्षा नौ से 12 तक के शिक्षकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय आवासीय सीपीडी प्रशिक्षण का समर्थन किया है. संघ ने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर सहमति जताते हुए पिछले वर्ष प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों के लंबित यात्रा भत्ता का अब तक भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जतायी है. संघ ने मांग की है कि पिछले वर्ष की बकाया राशि का तत्काल भुगतान किया जाये और इस वर्ष प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों के यात्रा भत्ते का भी निर्धारित समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित हो.
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गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षण जरूरी
संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण से उनकी कार्यक्षमता और शिक्षण पद्धति में सुधार होता है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण देना जरूरी है. हालांकि, प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों की वित्तीय देनदारी लंबित रहना चिंता का विषय है.
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के सीपीडी प्रशिक्षण संबंधी निर्देश में यात्रा भत्ता के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. इसके बावजूद पिछले वर्ष प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों को यात्रा भत्ता नहीं मिलने से भुगतान व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.
प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने का खर्च खुद उठाने का दावा
संघ का कहना है कि प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए शिक्षकों को निर्धारित प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने और वापस लौटने में खर्च करना पड़ता है. यात्रा भत्ता समय पर नहीं मिलने के कारण यह खर्च उन्हें अपनी जेब से वहन करना पड़ रहा है. इससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है.
संघ ने मांग की है कि पिछले वर्ष प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों का लंबित यात्रा भत्ता प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाये. साथ ही वर्तमान सीपीडी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों के यात्रा भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया पहले से तय कर समयबद्ध तरीके से पूरी की जाये.
जेइपीसी को पत्र भेजकर उठाया मामला
संघ के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेइपीसी) को पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराया है. पत्र के माध्यम से प्रशिक्षण से जुड़ी लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द निपटारा करने की मांग की गयी है.
संघ प्रतिनिधि डॉ. विमलेंदु त्रिपाठी, ऋषिकांत सिन्हा और दयानंद कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी शिक्षकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है.
प्रशिक्षण के साथ भुगतान व्यवस्था भी समय पर हो
संघ का कहना है कि शिक्षकों से समय पर प्रशिक्षण में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए प्रशिक्षण से जुड़ी वित्तीय देनदारियों का भुगतान भी निर्धारित समय पर होना चाहिए. संगठन ने विभाग से प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ यात्रा भत्ता भुगतान की प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाने की मांग की है.
संघ ने स्पष्ट किया कि वह शिक्षकों के प्रशिक्षण के पक्ष में है, लेकिन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों को होने वाले निर्धारित खर्च की प्रतिपूर्ति में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.
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