गिरिडीह में राष्ट्रीय लोक अदालत में 80,659 मामलों का निष्पादन, 7.64 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त
चेक देते हुए जज व अन्य
गिरिडीह में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 80,659 मामलों का निष्पादन हुआ और 7.64 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई. जानिए पूरी खबर विस्तार से.
गिरिडीह. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसका ऑनलाइन उद्घाटन झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने किया. राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान गिरिडीह न्यायमंडल में कुल 80,659 मामलों का निष्पादन किया गया. इनमें 73,967 प्री-लिटिगेशन और 6,692 लंबित मामले शामिल हैं.
विभिन्न मामलों के निष्पादन से कुल 7 करोड़ 64 लाख 57 हजार 343 रुपये की राशि संबंधित पक्षकारों और विभिन्न विभागों को राजस्व के रूप में प्राप्त हुई. इस दौरान दुर्घटना वाद में पीड़ितों को चार करोड़ 28 लाख रुपये से अधिक मूल्य के चेक भी प्रदान किये गये.
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त्वरित और सुलभ न्याय देना लोक अदालत का उद्देश्य
उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मार्तंड प्रताप मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय संतोष कुमार समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी और आमजन उपस्थित थे.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आमजनों और पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है. लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय आपराधिक, सिविल, बैंक, वाहन दुर्घटना, बिजली, वन, उत्पाद, माप-तौल और खाद्य सुरक्षा समेत विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जाता है. इससे पक्षकारों को राहत मिलने के साथ न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है.
13 पीठों में हुई मामलों की सुनवाई
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए कुल 13 पीठों का गठन किया गया था. सभी पीठों में आवंटित मामलों की सुनवाई कर उनका निष्पादन किया गया. प्राधिकार के सचिव (प्रभारी) शरत निशिकांत कुजूर ने लोगों से लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निष्पादन कराने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सौहार्द और अमन का वातावरण बनाने में भी मदद मिलती है.
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लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण
जिला प्रशासन और कार्यपालिका के विभिन्न विभागों के सहयोग से लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया. साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया. आयोजन को सफल बनाने में न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, न्यायालय कर्मियों, पारा लीगल वॉलंटियर्स और पक्षकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
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