गिरिडीह : राज्य के भू-सुधार सह राजस्व मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि गिरिडीह जिला में 33000 राशन कार्ड की छंटनी हो चुकी है. शेष 37000 राशन कार्ड की छंटनी की प्रक्रिया चल रही है. पूर्व में अयोग्य लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड बनवा लिया था और सरकारी खाद्यान का उठाव करते थे. वैसे राशन कार्ड की जांच कर छंटनी की गयी है. श्री बाउरी समाहरणालय में सोमवार को प्रभात खबर से बातचीत कर रहे थे.
कहा कि आयुष्मान भारत के तहत जिला के छह निजी अस्पताल को शामिल किया गया है. इन अस्पतालों में इलाज कराने पर प्रत्येक व्यक्ति को पांच लाख के बीमा की सुविधा मुहैया करायी जायेगी. बशर्ते उस व्यक्ति के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड हो. मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड में परिवार के जितने सदस्यों का नाम दर्ज होगा, उन सभी लोगों को आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख के बीमा की सुविधा दी जायेगी.
कहा कि अब योजनाओं का चयन गांव में होगा और पारदर्शिता के साथ योजनाओं का चयन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है. कहा कि अधिकारियों को कहा गया है कि वे सीधे गांव जायें और लोगों से मिलकर जरूरतमंद योजनाओं का सीधे तौर पर चयन करें. उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार वचनबद्ध है. अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित पंचायत के मुखिया व बीस सूत्री कमेटी के प्रखंड अध्यक्षों को भी योजनाओं का चयन करने का अधिकार दिया गया है.
उन्होंने कहा कि गांव में सही योजनाओं के चयन होने से ही लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिलेगा. इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आने की जरूरत है. प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि 15 नवंबर तक गिरिडीह जिले को पूर्ण रूप से ओडीएफ घोषित कर दिया जायेगा. इसके लिए अधिकारियों को सामान्य रूप से जवाबदेही दी गयी है. मौके पर बीस सूत्री के जिला उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय भी मौजूद थे.
