गिरिडीह : राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने को सरकार ने गंभीरता से लिया है. सरकार ने इसमें संलग्न 220 संवेदकों के कार्यों की निगरानी जांच कराने का निर्णय लिया है. इस सरकार के शासनकाल में यह में सबसे बड़ी कार्रवाई है. निगरानी जांच के रिपोर्ट के आधार पर ऐसे संवेदकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी. ग्रामीण विकास मंत्री श्री मुंडा गिरिडीह परिसदन में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
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गिरिडीह पहुंचे मंत्री नीलकंठ मुंडा, कहा – झारखंड में 220 ठेकेदारों की होगी निगरानी जांच
गिरिडीह : राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने को सरकार ने गंभीरता से लिया है. सरकार ने इसमें संलग्न 220 संवेदकों के कार्यों की निगरानी जांच कराने का निर्णय लिया है. इस सरकार के शासनकाल में यह में सबसे बड़ी कार्रवाई है. […]
वह यहां 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. मंत्री ने कहा कि 20 सूत्री की बैठक में 20 प्रमुख एजेंडों पर प्रमुखता से चर्चा हुई. चर्चा के बाद विभागीय प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लक्ष्य के अनुसार काम करें और सभी योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक हर हाल में पूरा करें. मंत्री ने कहा कि पिछले बार हुए योजना समिति की बैठक में 17 करोड़ से 275 योजना पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसमें 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है. इस वित्तीय वर्ष में 9.15 करोड़ की राशि से पीसीसी व स्कूल चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा. मंत्री ने कहा कि सांसद-विधायक की अनुशंसा पर विकास योजनाओं का काम होगा. कहा कि राज्य संपोषित योजना व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सभी कार्य पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है.
सरकारी स्कूलों में 15 दिनों में बिजली चालू करें
मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में ट्रांसफाॅर्मर नहीं लगने के कारण सरकारी स्कूलों में बिजली आपूर्ति बाधित है, वहां 15 दिन के अंदर ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली चालू करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है. जिस स्कूलों में बिजली नहीं है, वहां विद्युतीकरण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है
किसानों का बकाया भुगतान के लिए गिरिडीह को 3.65 करोड़
मंत्री ने कहा कि किसानों के धान अधिप्राप्ति की बकाया राशि भुगतान करने के लिए सरकार गंभीर है. सरकार ने नेफाक नामक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है और गिरिडीह जिले में किसानों का बकाया 3.65 करोड़ रुपये भुगतान के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन के पास भेज दिया है. बकाया के वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है. मौके पर गिरिडीह विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, जिप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, बीस सूत्री के जिला उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश सेठ, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि अर्जुन बैठा, सदस्य बाबुल प्रसाद गुप्ता, संजीत सिंह पप्पू, भागीरथ मंडल आदि मौजूद थे.
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