लक्ष्य में पीछे रहने के कारण पांच मेडिकल ऑफिसर का वेतन कटा
Author Prabhat khabar digital desk
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एएनसी रजिस्ट्रेशन व संस्थागत प्रसव में पीछे रहने पर की गयी कार्रवाई गढ़वा : उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में प्रतिनियुक्त एएनएम के कार्यों, गर्भवती महिलाओं के एएनसी रजिस्ट्रेशन, संस्थागत प्रसव आदि कार्यों का जायजा लिया गया़ इस मौके पर डीसी ने सिविल सर्जन डॉ एनके रजक […]
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एएनसी रजिस्ट्रेशन व संस्थागत प्रसव में पीछे रहने पर की गयी कार्रवाई
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गढ़वा : उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में प्रतिनियुक्त एएनएम के कार्यों, गर्भवती महिलाओं के एएनसी रजिस्ट्रेशन, संस्थागत प्रसव आदि कार्यों का जायजा लिया गया़ इस मौके पर डीसी ने सिविल सर्जन डॉ एनके रजक को निर्देश दिया कि वे समय-समय पर एएनएम के कार्य का जायजा लें तथा ऐसे एएनएम को चिह्नित करें, जो जांच में डिजिटल हिमोग्लोबिन मीटर का प्रयोग नहीं कर रही है़.
उन्होंने समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं के लिए किये जा रहे एनसी रजिस्ट्रेशन पर भी चर्चा की़ उपायुक्त ने ऐसे प्रखंड जिनकी परफॉर्मेंस एनसी रजिस्ट्रेशन व इम्यूनाइजेशन में कम है को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया़ बैठक में बताया गया कि एएनसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मझिआंव, नगरऊंटारी, मेराल, रंका व भंडरिया प्रखंड लक्ष्य से काफी पीछे है़.
अन्य प्रखंडों द्वारा भी निर्धारित लक्ष्य जो कि 90 प्रतिशत है को प्राप्त नहीं कर सके है़ं उपायुक्त ने संबंधित प्रखंड के सभी एमओआइसी (मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज) का पांच-पांच दिन का वेतन जब्त करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन गढ़वा को फर्स्ट एएनसी में जिले के सभी प्रखंडों को रजिस्ट्रेशन इंप्रूव करवाने के निर्देश दिये.
इसके अलावा डीपीएम स्वास्थ्य विभाग गढ़वा का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं होने पर डीसी ने उनका भी पांच दिनों का वेतन जब्त करने व अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में संस्थागत प्रसव पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने मझिआंव व मेराल प्रखंड में संस्थागत प्रसव की स्थिति काफी दयनीय पायी.
उन्होंने इसमें सुधार करने का निर्देश दिया़ मौके पर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज मेराल ने बताया कि ज्यादातर गर्भवती महिला प्रसव के समय सदर अस्पताल की तरफ रुख कर जाती है. इस पर डीसी ने सभी को हर प्रखंड में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने व गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
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