दिसंबर तक मिल जायेगा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा
गढ़वा : मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वा जिले से प्राप्त शिकायतों की जानकारी ली़ इस दौरान उन्होंने उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये़ उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले अपने स्तर से ही सुलझा लें, उसे राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जनसंवाद में […]
गढ़वा : मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वा जिले से प्राप्त शिकायतों की जानकारी ली़ इस दौरान उन्होंने उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये़ उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले अपने स्तर से ही सुलझा लें, उसे राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जनसंवाद में नहीं आने दे़.
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उन्होंने कहा कि उपायुक्त स्तर से प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को चार से पांच छोटे मामलों का निष्पादन किया जाये और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी जाये़ इस मौके पर गढ़वा के प्रकाश केशरी द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत, जिसमें भंडरिया से केहड़ी तक 26 किलोमीटर कालीकरण सड़क के चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहण की गयी भूमि का आठ करोड़ रुपये रैयतों को नहीं देने की बात कही गयी थी.
उस पर जवाब देते हुए डीडीसी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पेशा कानून के तहत जन सुनवाई कर भूमि अधिग्रहित हेतु सहमति प्राप्त की गयी है तथा वर्तमान में धारा11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 28 जून 2019 तक करा दिया जायेगा़ उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 तक संबंधित रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा.
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