108 शिक्षकों को 13 महीने से लंबित मानदेय के भुगतान का दिया निर्देश

गढ़वा : मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत बुधवार को समाहरणालय स्थित झारनेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गढ़वा जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की़ इसमें गढ़वा जिला से संबंधित एक मामला शिकायत संख्या -2018-77897 के तहत लाया गया़ इसमें गढ़वा के 25 बाल श्रमिक विद्यालय में सेवारत 108 शिक्षकों का 13 माह से लंबित मानदेय भुगतान करने की मांग की गयी.

मुख्यमंत्री जनसंवाद में दर्ज शिकायत में शिक्षक रामनाथ राम, प्रेमचंद्र राम, राम प्रवेश सिंह, मुस्ताक खान, गिरीवर राम, बेचु राम, लालमुनी राम, सारस पासवन, रामाअवतार सिंह, जमुना राम, उमा शंकर पासवन, रुपवंती देवी, आरती देवी, निशु पांडेय, सुरेंद्र राम, कामेश्वर प्रसाद यादव, रविंद्र पाल, संजय पासवान, संजय कुशवाहा, महेश्वर बैठा आदि ने कहा था कि 18 फरवरी 2016 एवं 26 फरवरी 2016 को तत्कालीन उपायुक्त नेहा अरोड़ा एवं 24 फरवरी 2016 को उप विकास आयुक्त को आवेदन दिया था़

लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी़ इस मामले पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया. इस पर उपायुक्त गढ़वा द्वारा बताया गया कि फरवरी 2018 तक का भुगतान कर दिया गया है. शेष लंबित मानदेय के भुगतान के लिए आवंटन की मांग भारत सरकार से की गयी है. आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने इस पर उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे सभी 25 बाल श्रमिक विद्यालयों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन जैसे बच्चों की संख्या, पास में कोई सरकारी विद्यालय जहां वर्णित विद्यालयों को मर्ज किया जा सके तथा शिक्षकों को मर्ज करने आदि से संबंधित निर्देश दिये़ इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त गढ़वा से धुरकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पर्याप्त संख्या में कंबल उपलब्ध करने का निदेश दिया तथा जिले के सभी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय एवं आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर कंबल उपलब्ध कराने को कहा.

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी, अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार, कमलेश्वर नारायण, संजय पांडेय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी दिनेश सुरीन, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय संदीप गुप्ता, सिविल सर्जन एनके रजक आदि सहित जनसंवाद के सहायक शिवनारायण पासवान, कमलेश कुमार, रमाकांत प्रसाद, दुर्गा प्रसाद आदि उपस्थित थे़