12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक मामलों के निपटारे की बनी रणनीति
नेशनल लोक अदालत को लेकर पुलिस प्रशासन संग बैठक करते पीडीजे सुधांशु कुमार शशि | Prabhat Khabar Network
12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर दुमका में बैठक हुई. इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोक अदालत को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया. अब पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट. आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल एवं प्रभावी आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका के तत्वावधान में सोमवार को पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका सुधांशु कुमार शशि ने की. बैठक में अधिक से अधिक मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति तैयार की गई.
त्वरित और कम खर्च में न्याय का महत्वपूर्ण माध्यम है लोक अदालत
पीडीजे सुधांशु कुमार शशि ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है. इसमें पक्षकारों की आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है. इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायपालिका के साथ पुलिस प्रशासन और सभी संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.
पंचायत स्तर तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
बैठक में आम लोगों के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया गया. इसके लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया. पारा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने के साथ विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने की योजना बनाई गई.
समय पर नोटिस तामिला कराने का निर्देश
पीडीजे ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को मामलों से जुड़े नोटिस की समय पर तामिला सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें.
उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान होने से न केवल पक्षकारों को राहत मिलती है, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे और विश्वास को मजबूत करने में भी मदद मिलती है.
बैठक में पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आवश्यक सहयोग और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया.
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