दुमका : अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन अर्थात एपवा ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाहरणालय में राज्यपाल के नाम संबोधित उपायुक्त को 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा तथा संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल अविलंब पारित कराये जाने की मांग की.
साथ ही साथ प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए लड़कियों के लिए पचास प्रतिशत पद आरक्षित करने. सभी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी पचास प्रतिशत करने, महिलाओं के लिए मनरेगा में 365 दिनों की मजदूरी सुनिश्चित कराने, एमडीएम कर्मियों को 6000 रुपये मानदेय की गारंटी देने, विधवा व परित्यक्तता को विधवा सम्मान पेंशन देने,
डायन हत्या, दहेज की शिकार महिलाओं व उनके आश्रितों को मुआव, मयुराक्षी विस्थापिताें को सभी तरह की सुविधाएं देने, महिलों को स्वरोजगार के लिए बिना सूद पर लोन दिलाने तथा दुमका में महिला शहीद फूलो-झानो का स्मारक बनवाने की मांग की गयी. प्रतिनिधिमंडल में बिटिया मांझी, शोभा सोरेन, बाले सोरेन, सरोधनी टुडू, सुसान्ना टुडू, मंगली देवी, सरिता देवी, चेचवा मंडल, फूलमनी देवी, ललिता मुर्मू आदि मौजूद थे.
