12 साल बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला आवास किराया भत्ता

शिक्षा विभाग की ओर से 2011 में करायी गयी थी मापी

संवाददाता, धनबाद.

जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आवास कराया भत्ता देने की योजना ठंडे बक्से में है. आवास किराया भत्ता देने को निर्देश जारी होने के बाद जिला शिक्षा विभाग के आग्रह पर पथ निर्माण विभाग की ओर से 2011 में नगर निगम की सीमा से स्कूल की दूरी की मापी कराकर इसकी रिपोर्ट तैयार की गयी थी. इस दौरान कुल इसमें 75 विद्यालयों की दूरी मापी गयी थी. लेकिन, अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है.

फिर से जारी हुआ निर्देश:

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवास किराया भत्ता देने के लिए एक बार फिर से निर्देश जारी हुआ है. इसके लिए 15 मार्च को ही झारखंड वित्त विभाग ने संकल्प जारी किया है. ऐसे में शिक्षकों के बीच फिर से आवास किराया भत्ता मिलने की उम्मीद जगी है. हालांकि अब तक आगे की प्रक्रिया नहीं हुई.

मांगों को ले डीएसई से मिले शिक्षक : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार से मिलकर आवास किराया भत्ता का लाभ दिलाने की मांग की. संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों को इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाने से परेशानी होती है.