कोल इंडिया में कर्मचारियों को ₹1 लाख का तोहफा, वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

Updated:
विज्ञापन

कोल इंडिया का लोगो

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक शानदार योजना लेकर आया है. वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल करने वाले पात्र कर्मचारियों को ₹1 लाख की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी. यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

विज्ञापन

धनबाद. कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल की है. कंपनी ने ऐसे पात्र कर्मचारियों के लिए एकमुश्त एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की है.

विज्ञापन

इस योजना को सीआइएल निदेशक मंडल की 14 अगस्त 2026 को हुई 493वीं बैठक में मंजूरी मिली थी. अब इसके क्रियान्वयन को लेकर 14 सितंबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया गया है. सीआइएल की सभी सहायक कंपनियों को भी इसकी जानकारी भेज दी गयी है.

कोयला खद्दान
कोयला खद्दान

योजना का लाभ सीआइएल और उसकी सभी सहायक कंपनियों में कार्यरत पात्र मौजूदा कर्मचारी उठा सकेंगे. कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख या इसके बाद निर्धारित वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल कर उसे कंपनी में संबंधित पद पर चयन या तैनाती के लिए जमा करने वाले कर्मचारियों को एक लाख रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.

इन वैधानिक प्रमाणपत्रों पर मिलेगा लाभ

योजना के तहत इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के भूमिगत और सतही दोनों श्रेणी, अप्रतिबंधित सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी और खदानों के लिए मान्य सर्वेयर सर्टिफिकेट को शामिल किया गया है. संबंधित प्रमाणपत्र हासिल करने और उसे कंपनी में जमा करने के बाद निर्धारित वैधानिक पद पर चयन या तैनाती की प्रक्रिया पूरी होने पर कर्मचारी प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे.

ये भी पढ़ें: पुलिस ने घेरा तो भागने लगा शिबू, अचानक निकली 9mm पिस्टल और फिर...

पहले से प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी भी पात्र

ऐसे कर्मचारियों को भी योजना में शामिल किया गया है, जिनके पास निर्धारित वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र पहले से मौजूद है, लेकिन उन्होंने अब तक उसे कंपनी में जमा नहीं किया है. ऐसे कर्मचारियों को कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अपना प्रमाणपत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा.

इसके साथ ही संबंधित वैधानिक पद पर चयन या तैनाती होने के बाद कर्मचारी को पदभार ग्रहण करना भी जरूरी होगा. यदि कर्मचारी पदभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसे दी गयी प्रोत्साहन राशि की वसूली की जायेगी.

उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारी भी दायरे में

सीआइएल ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित कैडर स्कीम से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को इस योजना से बाहर नहीं रखा जायेगा. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक अथवा एमटेक जैसी उच्च योग्यता रखने वाले कर्मचारी भी निर्धारित वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल करने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे.

योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान होने की सूचना संबंधित कर्मचारी को लिखित रूप में दी जायेगी. इसकी एक प्रति कर्मचारी की सर्विस बुक अथवा सेवा अभिलेख में भी सुरक्षित रखी जायेगी.

प्रशिक्षण की भी होगी व्यवस्था

सीआइएल ने अपनी सभी सहायक कंपनियों के मानव संसाधन विभाग को पात्र कर्मचारियों की मदद के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और उसे लागू करने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य कर्मचारियों को आवश्यक वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल करने में सहयोग देना है.

ये भी पढ़ें: नीरज सिंह केस से निखार सबलोक मर्डर तक, शूटर शिबू की पूरी कहानी; धनबाद में पुलिस से मुठभेड़ में घायल

कंपनी के अनुसार, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. योजना के जरिये कर्मचारियों को वैधानिक प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ कंपनी में आवश्यक दक्षता वाले कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola