धनबाद: केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नये साल में इंटक को बहुत बड़ा झटका दिया है. मंत्रालय ने इंटक के सभी गुटों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कमेटियों से फैसला होने तक बाहर कर दिया है. इस बारे में मंत्रालय की सचिव एम सत्यवती ने बुधवार को आदेश पर हस्ताक्षर किया है.
इसके पूर्व दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी ऑन कोल इंडस्ट्रीज (जेबीसीसीआइ) से इंटक बाहर हो गया था. 22 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी इन कोल माइंस की हुई बैठक में भी इंटक के प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था. मंत्रालय के आदेश के बाद इंटक का कोई भी प्रतिनिधि आइएलओ, ऑल स्टैडिंग कमेटी, ऑल पीएसयू, श्रमिक शिक्षा बोर्ड, वेलफेयर कमेटी एवं सरकार की सलाहकार समितियों की बैठक में शामिल नहीं होगे.
असली-नकली का खेल
इंटक में असली नकली के के खेल में तीन गुट आमने-सामने हैं. तीनों अपने आप को असली इंटक होने का दावा करते हैं. ददई गुट ने 14 सितंबर को दिल्ली हाइकोर्ट में जेबीसीसीआइ में शामिल होने को लेकर याचिका दायर की. कोर्ट ने 16 सितंबर को अपने आदेश में जेबीसीसीआइ में शामिल होने पर इंटक के सभी गुटों पर रोक लगा दी. मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होनी है. दुसरे गुट तिवारी गुट ने इंटक के निबंधन को लेकर केस किया था. तिवारी गुट का दावा है कि राजेंद्र-रेड्डी गुट का निबंधन ही फर्जी है.
संजीवा रेड्डी और राजेंद्र सिंह आज के आदेश के बाद जीरो हो गये. दो दशकों की इनकी जमींदारी आज समाप्त हो गयी. मुझे फायदा हुआ है. ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार दिल्ली और यूपी ने निबंधन के मामले में मेरे पक्ष में गवाही दी है.
केके तिवारी, महामंत्री तिवारी गुट इंटक
कोई कानूनी औचित्य नहीं है. अगर राजनीतिक कारणों से एेसा किया है तो मुंहतोड़ जवाब देंगे.
एसक्यू जामा,सेक्रेटरी जेनरल,राषिट्रीय खान मजदूर फेडरेशन
