धनबाद: आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद पहली बार निबंधन कार्यालय बुधवार को गुलजार रहा. नोटबंदी के बाद आज सबसे अधिक जमीन की 25 डीड का निबंधन हुआ. दरअसल गुरुवार से खरमास शुरू हो रहा है, इस कारण लोगों ने (जो इसे मानते हैं) आज ही निबंधन कराना मुनासिब समझा. पहले जहां हर दिन औसतन 30 से 40 डीड का निबंधन होता था, वहीं आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद यह संख्या सिमटकर आठ से 10 पर आ गयी थी. बुधवार को पिछले एक माह में आज सबसे अधिक लोगों की भीड़-भाड़ थी. जिला अवर निबंधक संतोष कुमार ने भी माना कि इसका (खरमास) असर पड़ा है.
कैशलेश सिस्टम के लिए दिन भर जुटा रहा विभाग : कैशलैस सिस्टम से जोड़ने के लिए दिन भर विभाग जुटा रहा. साॅफ्टवेयर लोड करते- करते 4.30 बज गये, इस कारण पहले वाले सिस्टम से निबंधन किया गया.अवर निबंधक श्री कुमार ने देर शाम को बताया कि सॉफ्टवेयर लोड हो गया है. कल से कैशलेस निबंधन होगा.
पहले क्या थी परेशानी : निबंधन विभाग को कैशलैस करने के लिए पहले ही इ-पोस मशीन आ गयी थी, लेकिन निबंधन के लिए जो सॉफ्टवेयर लोड था, उसमें जितनी राशि का निबंधन होता था उसमें 1 फीसदी सरचार्ज भी लगता था. ऐसे में इ-पोस मशीन से राशि जमा करने पर सरचार्ज नहीं जोड़े जाने के कारण निबंधन के समय सॉफ्टवेयर इसे नहीं ले पाता था और निबंधन नहीं हो पाता था. अब नया साॅफ्टवेयर लोड हो जाने के बाद सरचार्ज नहीं लगेगा.
डीड राइटरों की मांग : इधर डीड राइटरों ने कहा है कि निबंधन के लिए दोनों सिस्टम रहना चाहिए. सभी लोगों के पास डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड नहीं होते है. दूसरी बात यह भी है कि गांव के लाेग इतने पढ़े – लिखे नहीं होते हैं कि वे डेबिट कार्ड इ पॉस मशीन में स्वाइप कर सकें.
क्या कहते हैं अवर निबंधक
इस पर अवर निबंधक संतोष कुमार ने कहा कि विभाग की पिछली बैठक में हमलोगों को निर्देश दिया गया था कि एक जनवरी 2017 से पहले पूरे सिस्टम को कैशलेस करना है, उसके आधार पर काम चल रहा था. आज ही सॉफ्टवेयर लोड हो गया. सरकार की ओर से जैसा आदेश आयेगा, उसका वे लोग पालन करेंगे. अभी तो कैशलेस ही निंबधन होगा. जब दोनों करने का निर्देश आयेगा तो दोनों तरह से होगा, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है.
