धनबाद: विधानसभा याचिका समिति के निर्देश पर इसीएल प्रबंधन जमीन के बदले नौकरी देने के लिए तैयार हो गया है. लेकिन, देवघर जिला प्रशासन द्वारा भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र नहीं जारी किये जाने से मामला लटक गया है. कोयलांचल नव निर्माण समिति के उपाध्यक्ष सपन दास एवं एमएल किस्कू ने बताया कि बिस्टू महतो की जमीन इसीएल द्वारा चितरा में ली गयी थी. लेकिन, नियोजन नहीं दिया गया.
श्री महतो ने इसकी शिकायत विधानसभा की याचिका समिति से की. समिति के समक्ष इसीएल के निदेशक स्तर के अधिकारी हाजिर हुए. इसीएल अधिकारियों ने कहा कि कंपनी बिस्टू महतो को जमीन के बदले नौकरी देने के लिए तैयार है. लेकिन, इसके लिए संबंधित जिले के उपायुक्त से भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र ला कर देना होगा. इसीएल के सीएमडी राकेश सिन्हा ने पत्रंक 1082 दिनांक 05.12.13 के द्वारा विधानसभा के संयुक्त सचिव को पत्र भेज कर कंपनी के निर्णय से अवगत करा दिया है.
राजस्व विभाग ने भी दिया निर्देश : याचिका समिति के समक्ष भू-राजस्व विभाग के उप सचिव ने भी माना कि जमीन के बदले नौकरी के लिए उपायुक्त द्वारा भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना जरूरी है. इसके लिए देवघर जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है. समिति के सदस्यों का कहना है कि कई बार देवघर उपायुक्त से मिल कर भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की मांग की गयी. लेकिन, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
