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बीसीसीएल: होल्डिंग टैक्स चुकाने की डीपी ने दी सैद्धांतिक सहमति, निगम ने खाता को किया डी-फ्रीज

धनबाद: होल्डिंग टैक्स मामले में बीसीसीएल ने शुक्रवार को अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी. शुक्रवार को नगर निगम व बीसीसीएल के बीच हुई बैठक में बीसीसीएल की ओर से कार्मिक निदेशक विनय कुमार पंडा ने होल्डिंग टैक्स देने पर सहमति दी. नगर आयुक्त छवि रंजन ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि कानूनी सलाह, […]

धनबाद: होल्डिंग टैक्स मामले में बीसीसीएल ने शुक्रवार को अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी. शुक्रवार को नगर निगम व बीसीसीएल के बीच हुई बैठक में बीसीसीएल की ओर से कार्मिक निदेशक विनय कुमार पंडा ने होल्डिंग टैक्स देने पर सहमति दी. नगर आयुक्त छवि रंजन ने इसकी पुष्टि की है.
उन्होंने बताया कि कानूनी सलाह, मजदूरों के वेतन व बीसीसीएल की सैद्धांतिक सहमति को देखते हुए 30 मार्च तक बीसीसीएल के सभी बैंक खातों को डी- फ्रीज कर दिया गया है. 30 मार्च को हाइकोर्ट में सुनवाई भी है. 30 तक बीसीसीएल पेमेंट नहीं करता है तो पुन: खाता फ्रीज किया जायेगा. बैठक में डीपी ने होल्डिंग एसेसमेंट का मामला उठाया, कहा कि एसेसमेंट ठीक नहीं हुआ है. इस पर स्पष्ट कहा गया कि निगम की ओर से बीसीसीएल को एसेसमेंट के लिए लिखा गया था. वहां से सहयोग नहीं मिलने पर अपने स्तर से ऑफिस, आवासीय व एरिया का एसेसमेंट किया गया. अगर एसेसमेंट में आपत्ति है तो अपने स्तर से एसेसमेंट करें. श्री पंडा ने कहा कि मामला न्यायालय में है. 30 मार्च तक स्टे मिल गया है. न्यायालय का फैसला आने के बाद आगे की पहल की जायेगी.
नगर निगम बोर्ड की बैठक आज : धनबाद. नगर निगम बोर्ड की बैठक शनिवार को माडा परिसर कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी. बैठक में 14 जनवरी, पांच ‌‌फरवरी व 12 मार्च की स्टैंडिंग कमेटी में लिये गये निर्णय को बोर्ड में रखा जायेगा.
हर माह निगम की आय 82 लाख व खर्च 1.51 करोड़
नगर निगम में आमदनी से अधिक खर्च है. हर माह निगम को विभिन्न स्रोतों से 82 लाख रुपया राजस्व आता है. जबकि हर माह एक करोड़ 51 लाख रुपये खर्च होता है. यह फरवरी माह तक का आंकड़ा है. मार्च के बाद खर्च में और बढ़ोतरी होगी. इंजीनियर, लीगल, सफाई निरीक्षक सहित 45 लोगों की संविदा पर बहाली की गयी है. इनके वेतन मद में लाखों खर्च होंगे.
आयकर विभाग ने होल्डिंग एसेसमेंट की पहल की
बीसीसीएल पर निगम की कार्रवाई के बाद कई संस्थान हरकत में आ गया है. शुक्रवार को आयकर विभाग ने नगर निगम में आवेदन देकर होल्डिंग एसेसमेंट की पहल की. आइएसएम ने जलापूर्ति के लिए एग्रीमेंट किया.
सफाई पर सलाना 50 करोड़ रुपये खर्च की जरूरत : मेयर
मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने आमलोगों से शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में निगम का सहयोग करने की अपील की. कहा कि जब तक आमलोगों की भागीदारी नहीं होगी. शहर स्वच्छ व सुंदर नहीं बनेगा. बीसीसीएल को भी होल्डिंग टैक्स देने में सहयोग करना चाहिए. जब तक सफाई पर 50 करोड़ रुपया सलाना खर्च नहीं किया जायेगा तब तक शहर को सुंदर नहीं बनाया जा सकता है.

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