कहां-कितने फीडर हैं, क्या-क्या एसेट हैं और निर्बाध बिजली देने के लिए और क्या- क्या चाहिए इसकी जानकारी ली जा रही है. पिछली सरकार ने सिर्फ तीन जिले धनबाद, जमशेदपुर और रांची को ही फ्रेंचाइजी में देने का निर्णय लिया गया था. अब चार और जिले को इसमें शामिल किया गया है. धनबाद में कोलकाता इंजीनियरिंग कंपनी को फ्रेंचाइजी दी जानी है. बिजली यूनियन के विरोध करने पर कुछ दिन तक मामला लटक गया था. बाद में मामला कोर्ट में लंबित था. कोर्ट से खारिज होने के बाद एक बार फिर से इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गयी है.
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धनबाद को फ्रेंचाइजी में देने की तैयारी
धनबाद: ऊर्जा विभाग की ओर से धनबाद को फ्रेंचाइजी में देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसके लिए रांची से टीम भी धनबाद पहुंच चुकी है. टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है. विभागीय सूत्रों ने बताया कि धनबाद, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह और दुमका को फ्रेंचाइजी में देने का […]
धनबाद: ऊर्जा विभाग की ओर से धनबाद को फ्रेंचाइजी में देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसके लिए रांची से टीम भी धनबाद पहुंच चुकी है. टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है. विभागीय सूत्रों ने बताया कि धनबाद, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह और दुमका को फ्रेंचाइजी में देने का निर्णय हो चुका है. टीम इसका जायजा ले रही है कि धनबाद में कितने उपभोक्ता हैं. कितने की बिजली खरीदी जा रही है और कितने की वसूली हो रही है.
कर्मचारी यूनियन ने विरोध जताया : झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के प्रदेश महामंत्री रामकृष्णा सिंह ने कहा कि उनकी यूनियन फेंचाइजी का विरोध करेगी. पहले यह तय हो कि यहां के कर्मचारियों का क्या होगा. यह भी सुनिश्चित करें की वर्तमान दर पर ही फ्रेंचाइजी कंपनी बिजली मुहैया करायेगी. इन मुद्दों पर यूनियन प्रतिनिधियों, बोर्ड मुख्यालय के पदाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि के बीच बात साफ होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इतने कम कर्मचारी में यहां से बहुत अच्छा रेवन्यू मिलता है, ऐसे में धनबाद को फ्रेंचाइजी के हाथों में न सौंपकर यहां सुविधाएं बढ़ायी जानी चाहिए.
क्या कहते हैं महाप्रबंधक
बोर्ड मुख्यालय और राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया है. सर्वे करने टीम आ चुकी है. इसमें फेंचाइजी कंपनी के प्रतिनिधि और मुख्यालय से भी कुछ लोग हैं. आगे क्या होगा, इसके बारे में बोर्ड मुख्यालय को ही निर्णय लेना है.
पीआर रंजन, महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, उर्जा विभाग .
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