धनबाद: बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जिले में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का गठन करें. यह यूनिट बच्चों से जुड़े मामलों की मॉनीटरिंग करेगी. यूनिट बच्चों की काउंसेलिंग भी करेगी. इसके नोडल अधिकारी एसपी होंगे. साथ ही इसमें डीएसपी मुख्यालय, एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी, महिला थाना प्रभारी एवं अन्य दो सदस्य होंगे. जिले के सभी थानों में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किये जायें. ये बातें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ योगेश दुबे ने कही. वह शुक्रवार को समाहरणालय में उपायुक्त प्रशांत कुमार एवं एसपी अनूप टी मैथ्यू के साथ बाल अधिकारों की स्थिति की समीक्षा बैठक कर रहे थे.
कहा कि जिले में बाल श्रमिकों की भरमार है. पुलिस-प्रशासन बच्चों के शोषण के प्रति कड़ी कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन करें. बैठक में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य संजय मिश्र, डीडीसी दिनेश चंद्र मिश्र, डीइओ धर्म देव राय, डीडब्ल्यूओ दशरथ प्रसाद राउत, श्रम अधीक्षक प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा, जिला खनन पदाधिकारी, पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सीडब्ल्यूसी के प्रदीप पांडेय आदि मौजूद थे.
जेल में नाबालिग कैदी
कोर्ट मोड़ स्थित जेल के दौरे में डॉ दुबे को 18 वर्ष से कम उम्र के कैदी भी मिले. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बच्चों के गुम होने के मामले अपहरण के तौर पर दर्ज किये जाने हैं.
..वजह शौचालय न होना
डॉ दुबे ने कहा कि स्कूलों में एमडीएम की हालत ठीक नहीं. सामग्री रोज खरीदने और खाना बनाने की बजाय एमडीएम के सामानों का स्टॉक हो. उन्होंने पिछले दो साल में एमडीएम से संबंधित आयी शिकायतों की रिपोर्ट मांगी. स्कूलों में पानी व शौचालय की स्थिति सही नहीं है, इससे बच्चियां ड्रॉप आउट हो रही हैं.
बाहर ले जा रहीं बच्चियां
डॉ दुबे ने कहा कि बाल श्रम के नाम पर बच्चियों को बाहर ले जाया जा रहा है. एसपी एक टीम बना कर ऐसे मामलों में कार्रवाई करें. टीम में श्रम अधीक्षक को भी शामिल किया जाये.
